अमेरिकेने लादलेल्या भरमसाट टॅरिफचा (आयात शुल्क) फटका बसलेल्या भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा देत, केंद्र सरकारने बुधवारी एका महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली. 'निर्यात प्रोत्साहन मिशन' (EPM) असे या योजनेचे नाव असून, यासाठी चालू आर्थिक वर्षापासून सहा वर्षांसाठी २५,०६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या मिशनची अंमलबजावणी 'निर्यात प्रोत्साहन' (१०,४०१ कोटी रुपये) आणि 'निर्यात दिशा' (१४,६५९ कोटी रुपये) या दोन उप-योजनांद्वारे केली जाईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, "हे एक अतिशय व्यापक मिशन असून, ते संपूर्ण निर्यात परिसंस्थेला (export ecosystem) आधार देईल."
योजनेची गरज का पडली?
अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय मालावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ लावले आहे. याचा थेट परिणाम वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना बसला आहे.
या उच्च शुल्कामुळेच सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेला होणारी भारताची व्यापारी निर्यात ११.९३ टक्क्यांनी घसरून ५.४६ अब्ज डॉलरवर आली.
या पार्श्वभूमीवर, या प्रभावित क्षेत्रांना प्राधान्याने आधार देण्यासाठी हे नवीन मिशन सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासोबत 'योग्य व्यापार करारा'च्या (fair trade deal) अगदी जवळ पोहोचलो आहोत, असे म्हटले होते आणि "काही काळानंतर" भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करू, असेही सुचवले होते.
'मिशन' निर्यातदारांना कशी मदत करेल?
वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, ही योजना म्हणजे विखुरलेल्या अनेक योजनांच्या जागी आलेली एकच, परिणामांवर आधारित आणि लवचिक यंत्रणा आहे.
निर्यात प्रोत्साहन (Niryat Protsahan): या उप-योजनेअंतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) स्वस्त दरात व्यापारी कर्ज (trade finance) मिळवून देण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी व्याज सवलत, एक्सपोर्ट फॅक्टरिंग, तारण हमी (collateral guarantees) आणि ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड यांसारखी साधने वापरली जातील.
निर्यात दिशा (Niryat Disha): यातील निधी हा बिगर-आर्थिक मदतीसाठी वापरला जाईल. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, परदेशी व्यापार मेळाव्यांमधील सहभाग, निर्यातीसाठी गोदामे व लॉजिस्टिक, देशांतर्गत वाहतूक खर्चाची परतफेड आणि क्षमता बांधणी यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश असेल.
रचनात्मक आव्हानांवर मात करण्याचा प्रयत्न
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हे मिशन 'व्याज सवलत योजना' (IES) आणि 'मार्केट अॅक्सेस इनिशिएटिव्ह' (MAI) सारख्या जुन्या योजनांना एकत्र करून आधुनिक गरजांनुसार तयार केले आहे.
महागडे कर्ज, आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करण्याचा उच्च खर्च, ब्रँडिंगचा अभाव आणि देशांतर्गत लॉजिस्टिकच्या समस्या यांसारख्या भारतीय निर्यातीसमोरील मुख्य रचनात्मक आव्हानांवर मात करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) या योजनेची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी असेल आणि अर्ज करण्यापासून ते निधी वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया एका समर्पित डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे पार पाडली जाईल.
व्यापारी तूट चिंतेचा विषय
दरम्यान, भारताच्या एकूण निर्यातीत सप्टेंबरमध्ये ६.७४ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती ३६.३८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असली, तरी आयातीत १६.६ टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली. यामुळे व्यापारी तूट (trade deficit) वाढून ३१.१५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षभरातील उच्चांकी आहे.
