राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत, राज्यात लागू होणाऱ्या त्रिभाषा धोरणावर गुरुवारी पुण्यात खडाजंगी झाली. इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या प्रस्तावाला पुणेकर नागरिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र विरोध केला. उलट, मराठी भाषा इयत्ता बारावीपर्यंत अनिवार्य (mandatory) करण्याची जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.

शिक्षणतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीसमोर कौन्सिल हॉल येथे ही जनसुनावणी पार पडली.

या बैठकीत बहुतांश वक्त्यांनी स्पष्ट मत मांडले की, पहिली ते बारावी मराठी आणि इंग्रजी या दोनच मुख्य भाषा असाव्यात. तिसरी भाषा (उदा. हिंदी) सहावीपासून सुरू करावी आणि आठवीपासून ती ऐच्छिक (optional) असावी. काही मोजक्या जणांनी हिंदी पहिली किंवा तिसरीपासून सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले, मात्र हा सूर अल्प होता.

'तणावमुक्त' शिक्षणाचा उडतो बोजवारा

नागरिकांनी यावेळी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. धोरणांमध्ये तिसरी भाषा 'आनंददायी' आणि 'तणावमुक्त' पद्धतीने शिकवली जाईल, असे म्हटले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडत नाही आणि विद्यार्थ्यांवर परीक्षेचा अनावश्यक दबाव येतो, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

तसेच, मराठी आणि हिंदीचे व्याकरण व शब्दसंग्रहातील फरकांमुळे लहान मुलांमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात गोंधळ उडू शकतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. मुलांना स्थानिक बोलीभाषा शिकण्याची संधी मिळायला हवी, अशी सूचनाही करण्यात आली.

आमदार-खासदारांचा वेगळा सूर

विशेष म्हणजे, या जनसुनावणीत उपस्थित असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या भूमिकेपेक्षा काहीसा वेगळा सूर लावला.

आमदार बापूसाहेब पठारे म्हणाले, "इतर राज्यांमधून अनेक स्थलांतरित कुटुंबे येथे आहेत. त्यांच्या मुलांसाठी हिंदी पाचवीपासून किंवा शक्य असल्यास पहिलीपासूनच सुरू करावी."

खासदार मेधा कुलकर्णी यांनीही हिंदीचे समर्थन केले. "लहान मुले कमी वयात अनेक भाषा सहज शिकू शकतात. इंग्रजी जर जागतिक भाषा म्हणून पहिलीपासून शिकवली जाते, तर देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोक बोलत असलेली हिंदी भाषाही अभ्यासक्रमात असायला हवी," असे मत त्यांनी मांडले.

समिती २० डिसेंबरपर्यंत अहवाल देणार

समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव म्हणाले, "राज्यातील २.१२ कोटी विद्यार्थ्यांवर या भाषा धोरणाचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पुढील २० वर्षांचा विचार करून आम्हाला अहवाल द्यावा लागेल." समिती राज्यातील सर्व आठ महसुली विभागांना भेटी देऊन मते जाणून घेणार असून, २० डिसेंबरपर्यंत सरकारला अंतिम अहवाल सादर करेल. छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई येथील बैठका अद्याप बाकी आहेत.

"भाषा शिकवण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने (आधी तोंडी संवाद, मग वाचन-लेखन) करता येईल का, हेही आम्ही तपासत आहोत," असे जाधव यांनी सांगितले.

यापूर्वी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने NEP २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी त्रिभाषा सूत्राची शिफारस केली होती. आता नरेंद्र जाधव यांची समिती, हे सूत्र नेमके कोणत्या इयत्तेपासून आणि कसे लागू करायचे, याचा निर्णय घेणार आहे.

नागरिकांना सविस्तर मते नोंदवण्यासाठी https://tribhashasamiti.mahait.org ही वेबसाईट सुरू करण्यात आली आहे.