रशिया-युक्रेन संघर्ष इतका प्रदीर्घ काळ चालेल, असे कोणालाच वाटले नसावे. एका पातळीवर युक्रेनमधील राष्ट्रवाद जागृत होऊन रशियाला सामोरे जाण्याची तयारी युक्रेनने केली. युक्रेनला युरोपीय राष्ट्रांची; तसेच अमेरिकेची मदत लागणार होती. ही मदत मिळविण्यासाठी या लढ्याचे चित्र अत्यंत चतुराईने जगासमोर मांडले गेले. हा लढा लोकशाही विरुद्ध साम्राज्यवाद या पद्धतीने मांडला गेला. ‘पोलिटिकल कम्युनिकेशन’चे हे अतिशय उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

- डॉ. श्रीकांत परांजपे

 

रशियाने युक्रेनमध्ये कारवाईस सुरवात केली, तेव्हा रशियाच्या डोळ्यासमोरची उद्दिष्टे मर्यादित होती. युक्रेनच्या ज्या प्रदेशात रशियन वंशाचे लोक होते, तो भाग युक्रेनच्या ताब्यातून मुक्त करून स्वतःकडे घेणे, हे ते उद्दिष्ट होते. या रशियन वंशाच्या लोकांना युक्रेनचा जाच वाटत होता. क्रिमियाच्या प्रदेशातील लोकांनी २०१४मध्ये तो निर्णय घेतला आणि ते रशियात सामील झाले. पूर्व युक्रेनमधील जनताही याचसाठी, म्हणजे रशियात जाण्यासाठी प्रयत्नशील होती आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी रशियाने युद्धाचा निर्णय घेतला. रशियाच्या या धोरणाला एक तात्त्विक आधार होता. पूर्व युरोपात १९८९ ते १९९५ या काळात जे बदल झाले, ते लक्षात घ्यायला हवेत. चेकोस्लोव्हाकिया किंवा युगोस्लाव्हियासारखी राष्ट्रे स्वतंत्र होणे हा त्या बदलाचा ठळक भाग होता. सोव्हिएत संघराज्याचे विघटन झाले, त्या प्रक्रियेचा एक आधार हा वांशिक राष्ट्रवादाच्या आधारे स्वयंनिर्णयाचा हक्क बजावणे आणि त्याआधारे राष्ट्रनिर्मिती हा होता. त्या आधारावर युक्रेनचा प्रदेशदेखील रशियापासून स्वतंत्र झाला होता. त्याच संकल्पनेच्या आधारे क्रिमिया रशियात सामील झाला आणि पूर्व युक्रेनमधील लढा लढला जात आहे.

 

सध्याचा रशिया-युक्रेन संघर्ष इतका प्रदीर्घ काळ चालेल, असे कोणालाच वाटले नसावे. एका पातळीवर युक्रेनमधील राष्ट्रवाद जागृत होऊन रशियाला सामोरे जाण्याची तयारी युक्रेनने केली. रशियाविरुद्धचा लढा सोपा नव्हता. युक्रेनला युरोपीय राष्ट्रांची; तसेच अमेरिकेची मदत लागणार होती. ही मदत मिळविण्यासाठी या लढ्याचे चित्र अत्यंत चतुराईने जगासमोर मांडले गेले. हा लढा लोकशाही विरुद्ध साम्राज्यवाद या पद्धतीने मांडला गेला. ‘पोलिटिकल कम्युनिकेशन’चे हे अतिशय उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

 

खरे तर या लढ्याची तीव्रता किंवा व्याप्ती वाढविण्यात युरोपियन राष्ट्रांना फारसा रस नव्हता. फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी पुतीन यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्नदेखील केला होता. पश्चिम युरोपीय राष्ट्रे ही रशियावर तेल आणि नैसर्गिक वायू यासाठी अवलंबून आहेत. त्याव्यतिरिक्त त्यांचा आपसांत बराच व्यापार आहे. युरोपीय सुरक्षा व्यवस्थेत रशिया हा अविभाज्य घटक आहे, हे ते जाणून आहेत.

‘नाटो’चे छुपे युद्ध

एका वेगळ्या पातळीवर बघितले, तर युक्रेनच्या समस्येची सुरवात अमेरिकेच्या ‘नाटो’ या जुन्या लष्करी गटाच्या चौकटीतील युरोपीय धोरणात झालेली दिसून येते. १९९१च्या सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर ‘नाटो’ या लष्करी गटाच्या स्वरूपात बदल केला गेला. त्यात पूर्वीच्या मध्य आणि पूर्व युरोपीय राष्ट्रांना समाविष्ट करण्याचे धोरण आखले गेले. युक्रेनने या गटात सामील होता कामा नये, ही रशियन भूमिका सुरवातीला रशियाचे पहिले अध्यक्ष येल्त्सिन यांनी मांडली होती. त्यानंतर पुतीन हेदेखील हाच आग्रह सातत्याने धरत होते. युक्रेनसारखे राष्ट्र ‘नाटो’चा सदस्य होणे म्हणजे अमेरिकी गट थेट रशियाच्या सीमेवर येणे. जर ‘नाटो’ने रशियाविरुद्ध संघर्ष केल्यास तो प्रत्यक्षात रशिया-अमेरिका संघर्ष होतो, हे पुतीन सांगत होते. आज युक्रेनला मदत केली जात आहे ती ‘नाटो’च्या चौकटीत नाही, तर ‘नाटो’मधील राष्ट्रे स्वतःच्या धोरणातून ती मदत करीत आहेत. त्यामुळे अधिकृतपणे बघितले तर ‘नाटो’चा सहभाग नाही; परंतु प्रत्यक्षात लष्करी मदत होत आहे, ती ‘नाटो’चीच राष्ट्रे करीत आहेत. त्या वस्तुस्थितीमुळेच पुतीन याला ‘नाटो’चे छुपे युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) म्हणत आहेत.

 

वास्तविक युरोपीय राष्ट्रे या युद्धाला पूर्णपणे कंटाळलेली दिसतात. अर्थव्यवस्थेवर पडत असलेला ताण असह्य होत आहे. म्हणूनच फ्रान्ससारखे राष्ट्र शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा, याचा आग्रह धरीत आहेत. मात्र, दुसरीकडे अमेरिका वेगळ्या मानसिकतेत असल्याचे दिसते. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी चीनने रशियाला लष्करी मदत करू नये, असा इशारा नुकताच दिला आहे. चीनने मात्र तो इशारा धुडकावून लावला आहे. बायडेन यांनी युक्रेन आणि पोलंडला दिलेली भेट ही एका पातळीवर आपला युक्रेनला पाठिंबा आहे, हे दाखविण्यासाठी होती. दुसऱ्या पातळीवर त्या भेटीत आणि एकूणच त्यांच्या (बायडेन) भूमिकेत एक निराश किंवा हतबल मनःस्थिती दिसते. चीनची आक्रमकता अमेरिकेला आव्हान देत आहे. रशियातून युरोपला इंधनपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाईनमध्ये अमेरिकेने स्फोट केल्याचा आरोप सॅम्युअल हर्ष यांनी केला आहे. युक्रेनच्या युद्धाचा शेवट दिसत नाही.

 

युद्धाचे वार्तांकन

या युद्धाचा आणखी एक पैलू आहे, ज्याबद्दल फारसे बोलले-लिहिले जात नाही. तो मुद्दा म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी केलेले या युद्धाचे वार्तांकन. सॅम्युअल हर्ष यांनी केलेल्या गंभीर आणि स्फोटक अशा विधानाला पाश्चात्त्य वृत्तपत्रे प्रसिद्धी देत नाहीत. ते इतरत्र वाचावे लागते. न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, बीबीसी, सीएनएन इत्यादी आपल्याला युक्रेनची बाजू सांगतात. कधीतरी `गार्डियन’मध्ये किंवा ‘अल जजिरा’मध्ये रशियाच्या बाजूविषयी थोडेफार दिले जाते. भारतातील माध्यमेदेखील प्रामुख्याने पाश्चात्त्य माध्यमांच्या बातम्या सादर करतात. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडतात; पण त्यांच्या निवेदनालाही आतल्या पानावर प्रसिद्धी मिळते. हा युद्धाच्या राजकारणाचा भागदेखील जाणून घ्यावा लागतो.

 

- डॉ. श्रीकांत परांजपे

(लेखक सामरिकशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)

(सौजन्य दै.सकाळ)