मुंबई

अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणासाठी 'क्रिमी लेयर'चे (सधन गटाचे) तत्त्व लागू केले पाहिजे, अशी भूमिका घेतल्यामुळे मला माझ्याच समाजातील लोकांच्या टीकेचा सामना करावा लागला, अशी खंत भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई यांनी व्यक्त केली आहे.

नुकतेच सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती गवई शनिवारी मुंबई विद्यापीठात एका विशेष व्याख्यानासाठी आले होते. "समान संधीला चालना देण्यासाठी आरक्षणाची भूमिका" या विषयावर ते बोलत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांनी आंबेडकरांना आदरांजली वाहिली आणि आपले विचार मांडले.

आरक्षण म्हणजे सायकल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा संदर्भ देताना गवई यांनी एक अतिशय समर्पक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, "बाबासाहेबांच्या मते, आरक्षण किंवा सकारात्मक कृती म्हणजे मागे पडलेल्या व्यक्तीला सायकल देण्यासारखे आहे. समजा, एक व्यक्ती १० व्या किलोमीटरवर आहे आणि दुसरी व्यक्ती शून्यावर आहे. तर शून्यावर असलेल्या व्यक्तीला सायकल दिली पाहिजे, जेणेकरून ती १० व्या किलोमीटरपर्यंत वेगाने पोहोचेल. तिथून ती व्यक्ती पुढे असलेल्या लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्यासोबत चालेल."

त्यांनी पुढे प्रश्न विचारला, "बाबासाहेबांना असे वाटत होते का की, त्या व्यक्तीने सायकल सोडूच नये आणि ती पुढे तशीच घेऊन जावी? आणि शून्यावर असलेल्या इतर लोकांना तिथेच खितपत पडू द्यावे? मला वाटत नाही की बाबासाहेबांचा असा विचार होता."

बाबासाहेबांना केवळ औपचारिक नाही, तर खऱ्या अर्थाने सामाजिक आणि आर्थिक न्याय अपेक्षित होता, असे गवई यांनी स्पष्ट केले.

'त्या' निर्णयावर झालेली टीका

'इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्यात क्रिमी लेयरचे तत्त्व मांडण्यात आले होते. दुसऱ्या एका खटल्यात स्वतः न्यायमूर्ती गवई यांनी निकाल दिला होता की, अनुसूचित जातींसाठीही (SC) क्रिमी लेयरचे तत्त्व लागू केले पाहिजे. या तत्त्वानुसार, जे लोक आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत झाले आहेत, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, जरी ते मागास समाजातील असले तरीही.

या निर्णयामुळे त्यांना खूप टीकेला सामोरे जावे लागले. ते म्हणाले, "माझ्याच समाजातील लोकांनी माझ्यावर सडकून टीका केली. माझ्यावर आरोप झाला की, मी स्वतः आरक्षणाचा लाभ घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश झालो आणि आता इतरांना त्यापासून वंचित ठेवत आहे."

मात्र, टीकाकारांना हे माहितच नव्हते की उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घटनात्मक पदांसाठी कोणतेही आरक्षण नसते, असे गवई यांनी स्पष्ट केले.

समानतेची कसोटी काय?

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर बोट ठेवताना त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "एखाद्या सरन्यायाधीशाचा मुलगा किंवा मुख्य सचिवाचामुलगा आणि ग्रामपंचायतीच्या शाळेत शिकणाऱ्या मजुराचा मुलगा... या दोघांना एकाच तराजूत तोलणे, ही संविधानाला अपेक्षित असलेली समानता आहे का?"

असे असले तरी, गेल्या ७५ वर्षांत आरक्षणाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. "मी देशभर आणि जगभर फिरलो आहे. मी पाहिले आहे की अनुसूचित जातीतील अनेक लोक मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक किंवा राजदूत आणि उच्चायुक्त पदांपर्यंत पोहोचले आहेत," असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचा वारसा

आपल्या भाषणाच्या शेवटी त्यांनी महाराष्ट्राच्या सुधारणावादी परंपरेचा गौरव केला. ते म्हणाले, "महाराष्ट्र ही समाजसुधारकांची भूमी आहे. आधुनिक भारताच्या कल्पनेचे जन्मस्थान म्हणून या प्रदेशाचे वर्णन करता येईल. महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी केलेले कार्य आपण सर्व जाणतो. ज्या काळात स्त्रिया सर्वात जास्त शोषित होत्या, तेव्हा फुले दाम्पत्यानेच त्यांच्यासाठी शिक्षणाची दारे उघडली."