हरियानातून गिधाडांच्या २० जोड्या मेळघाटात

Story by  Awaz Marathi | Published by  Pooja Nayak • 11 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

नागपूर : राज्यात वाघाची संख्या झपाट्याने वाढत असताना आता गिधाड संवर्धनाच्या दृष्टीने पुढाकार घेण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण तांत्रिक समिती आणि हरियाना सरकारने पिंजोरमधून गिधाडांच्या २० जोड्या (४० पक्षी) महाराष्ट्रात हलवण्यास परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे ताडोबा आणि पेंचमध्ये प्रत्येकी सहा तर मेळघाटमध्ये दहा गिधाडे सोडण्यात येणार आहेत.

 

हरियानाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडे राज्य सरकारने गिधाडांची मागणी केली होती. त्यानुसार पिंजोर येथील प्रजनन केंद्रातून पांढऱ्या पाठीची आणि लांब चोचीची गिधाडे देण्यासाठी हिरवी झेंडी दाखविली आहे. हे सर्व पक्षी पेंच, ताडोबा आणि मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात सोडले जातील जेणेकरून तेथील विद्यमान संख्या वाढेल. ‘या पक्ष्यांना सोडण्यासाठी सर्व तांत्रिक साहाय्य बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीकडून (बीएनएचएस) घेतले जाणार आहे.

 

पुणे आणि नाशिक येथे गिधाड प्रजनन आणि संवर्धन केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. हे आराखडे तयार झाल्यानंतर परवानगीसाठी केंद्रीय प्राणी संग्रहालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर पुढील प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. गिधाड सोडण्याचा प्रस्तावही सीझेडएकडे पाठविण्यात येत आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर जीओ टॅगिंग करून त्यांना सोडण्यात येणार आहे.

 

संवर्धन-प्रजनन कार्यक्रमासाठी वापर

‘बीएनएचएस’ने ७०० हून अधिक गिधाडांना सुरुवातीपासून यशस्वीरीत्या वाढविले. बंदिवासात असलेल्या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या बीएनएचएसने टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात अपेक्षित संख्येत पक्षी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्राला हे पक्षी येत आहेत.

 

मध्य प्रदेशला गेल्या महिन्यात केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून १० जोड्या (२० पांढऱ्या पाठीचे) गिधाड देण्यास परवानगी मिळाली आहे. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाळ येथे संवर्धन प्रजनन कार्यक्रमासाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे.

 

या वेळेस बीएनएचएसचे सदस्य सचिव किशोर रिठे यांनी या प्रकल्पाबद्दल माहिती दिली. संस्थेला गिधाड संवर्धन प्रकल्पासाठी त्या त्या राज्यातील सरकारांकडून निधी मिळतो. तर राज्य सरकारला हा निधी केंद्रातून मिळतो. मुळात गिधाडांचे प्रजनन करून त्यांना निसर्गमुक्त करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या गिधाडांना निसर्गमुक्त केले तरी त्या पक्षांवर बीएनएचएसची जिओ टॅगिंगच्या माध्यमातून लक्ष्य असते. यातीलच २० जोड्या महाराष्ट्रात येणार आहेत.