भारतातील न्यायपरंपरेचा ऐतिहासिक आढावा

Story by आवाज़ मराठी | Published by [email protected] • 5 Months ago

कोर्टस ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेसेंट

आपल्या सर्वोच्च अमृतमहोत्सव न्यायालयाचा नुकताच थाटामाटात साजरा झाला. त्या उत्सवी वातावरणातच अनेकांच्या मनात हा प्रश्न उद्भवला असेल, की जर आपले सर्वोच्च न्यायालय जेमतेम ७५ वर्षांचेच आहे, तर मग त्यापूर्वी काय होते? ब्रिटिशांच्या राजवटीत प्रस्थापित झालेली न्याययंत्रणाच होती, तर मग ती केव्हापासून होती? मग त्यापूर्वी काय स्थिती होती?

या प्रश्नोपप्रश्नांचे साधार आणि सविस्तर उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकारानेच प्रसिद्ध झालेल्या महाग्रंथात उपलब्ध आहे. माहिती व प्रसारण खात्यातर्फे प्रकाशित या ग्रंथाचे नाव आहे Courts Of India: Past to Present.' तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांची प्रेरणा आणि अनेक न्यायाधीशांसह ज्येष्ठ वकिलांपर्यंत, न्यायालयीन अधिकाऱ्यांपासून विधी महाविद्यालयांतील प्राध्यापक विद्यार्थ्यांपर्यंत बऱ्याच जणांचे परिश्रम या प्रकल्पाच्या यशस्वी पूर्ततेमागे उभे आहेत आणि जरी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकृत प्रकाशन नसले, तरी या ग्रंथात ठिकठिकाणी विखुरलेल्या संग्राह्य प्रतिमांमुळे व असंख्य सप्रमाण उद्धरणांमुळे त्याला कमालीची विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे. आजची आपली न्याययंत्रणा व ती जिच्या चौकटीत काम करते, ती आपली राज्यघटना ब्रिटिश प्रथापरंपरांचे बहुतांशी पालन करते, हे खरे असले, तरी भारताला तब्बल पाच हजार वर्षांची समृद्ध ज्ञानपरंपरा आहे आणि सुसंवादाच्या दिशेनेच घेऊन जाणाऱ्या वादविवादांना भरपूर वाव देणारी न्यायपरंपराही आहे, हे या ग्रंथाचे महत्त्वाचे प्रतिपादन आहे. प्राचीन हिंदू समाजाची धारणा करणारी वेद-उपनिषदांमधील आणि विविध स्मृतींमधील याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, बृहस्पती इ.) सूत्रे कोणती होती, 'राजतरंगिणी' किंवा 'अर्थशास्त्र' यांसारख्या ग्रंथांमधून तत्कालीन समाजामध्ये न्यायनिवाडे कसे केले जात असत, याबद्दलचे साधार विवेचन या ग्रंथात वाचायला मिळते. मध्ययुगातील मुसलमान राजवटींनी इस्लामी तत्त्वांशी सुसंगत असा कारभार करताना येथील न्याययंत्रणेच्या रचनांमध्ये कोणते बदल केले, त्याच कालखंडात महाराष्ट्र किंवा बंगालसारख्या प्रांतांमध्ये स्थानिक प्रथांना कसे प्राधान्य दिले जात होते, याबद्दलचा तपशीलही माहितीपूर्ण आहे.

हे विवेचन साध्या, सरळ, सुलभ भाषाशैलीत केलेले आहे, रंजक छायाचित्रांची (काही ठिकाणी व्यंगचित्रांचीही) जोड दिल्यामुळे ते वाचकस्नेहीसुद्धा झाले आहे. (पुराव्यांची छाननी करण्यासाठी साक्षीपुरावे होत असत, तेव्हा हिंदू साक्षीदाराला गंगाजल असलेल्या तांब्यावर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागत असे; तथापि जेव्हा खोटी साक्ष द्यायची असे, तेव्हा साक्षीदार तांब्यातले गंगाजल काढून त्याजागी साधे पाणी भरून ठेवण्याची चलाखी करीत असत, असा बोलका तपशील सचित्र मांडला गेला आहे.) अशा समृद्ध मांडणीसाठी देशीविदेशी ग्रंथालयांमधील व अभिलेखागारांमधील साधनसामग्रीचा कौशल्याने वापर करण्यात आला आहे. (उदा. आठव्या शतकात इमाम मुस्लिमने संकलित केलेल्या इस्लामी प्रथापरंपरांच्या 'मुस्लिम शरीफ' या आधारभूत न्यायग्रंथातील एक दस्तऐवजही या ग्रंथात यथामूल छापला आहे.)

अशा विवेचनाच्या ओघातच पुढे वसाहतवादी सत्तांनी युरोपातून इथे येऊन स्थापन केलेल्या वखारी, त्यांच्याभोवती उभारलेल्या तटबंद्या, तेथे केलेली लष्करी तरतूद आणि व्यापारवृद्धीच्या नावाखाली बळकावलेले भूभाग नियंत्रणाखाली राहावेत म्हणून सुरू केलेली न्यायव्यवस्था वगैरेंचे आजवर फारसे उजेडात न आलेले ऐतिहासिक तपशील आपल्यासमोर उलगडले जातात. सतीच्या चालीवर बंदी घालणारी पहिली परकी सत्ता पोर्तुगीजांची होती, यासारख्या गोष्टी समोर येतात व ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कालखंडातच आपल्याभोवती पारतंत्र्याचे पाश कसे आवळले जात होते, याचे 'सनदशीर' वर्णन आपल्याला विचारप्रवृत्त करणारे ठरते. पुस्तकातील पहिल्या तीन प्रकरणांमध्ये असा ऐतिहासिक आढावा आहे, तर पुढच्या सात प्रकरणांत ब्रिटिश न्यायपद्धती स्वीकारीत आपल्या देशाने आधुनिक प्रजासत्ताकाच्या कालखंडापर्यंत कशी मजल मारली, तो प्रवास सांगितला आहे. त्या निमित्ताने गाजलेल्या प्रकरणांचा आढावा जसा घेतलेला आहे, तशीच अनेक मान्यवर विधिज्ञांची - न्यायाधीशांची, वकिलांची आणि आरोपींचीही कर्तबगारी पुरेशा तपशीलासह नोंदवलेली आहे. वृत्तपत्रीय कात्रणांची त्यासाठी घेतलेली मदत विशेष उल्लेखनीय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येणाऱ्या नव्या-जुन्या प्रश्नांचा ऊहापोह करण्यापर्यंत मजल मारणारा हा ग्रंथ एकाच वेळी वाचनीयही झाला आहे आणि बहुरंगी, कल्पक सजावटीमुळे पाहात राहण्यासारखाही झाला आहे. प्रदीर्घ राष्ट्रीय परंपरेचे न्यायिक भान जागवणारा राजकीय पारतंत्र्यापूर्वीच आपल्यावर वैचारिक पारतंत्र्य लादणारे ऐतिहासिक दस्तऐवज जनसामान्यांसमोर मांडणारा हा ग्रंथ इतका महत्त्वाचा आहे की, त्याचा सर्व प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद प्रसिद्ध होईल हे पाहायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जनतेची न्यायसाक्षरता वाढवण्यासाठी त्याचा प्रसार होईल, यासाठी अशा प्रयत्नांची गरज आहे.