सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी, कोर्ट ऑफ काझी, काझियत कोर्ट आणि शरिया कोर्ट, कोणत्याही नावाने ओळखले जात असले तरी, त्यांना कायद्यात कोणतीही मान्यता नाही आणि त्यांनी दिलेले कोणतेही निर्देश कायद्यात लागू करण्यायोग्य नाहीत, याचा पुनरुच्चार केला आहे. यावेळी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिय...
Read more