मुस्लिम समाजाचे शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या १७ फेब्रुवारीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय भेदभावाचा असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
मुंबईतील एका वकिलाने उच्च न्यायालयात धाव घेत १७ फेब्रुवारीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. अल्पसंख्याकांबाबत वांशिक भेदभाव करून हा निर्णय हेतुपुरस्सर घेतल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने मंगळवारी ७ जुलै २०१४ चा शासन निर्णय (GR) रद्द केला. या मूळ निर्णयानुसार ५० मुस्लिम समुदायांना विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत जात पडताळणी आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची तरतूद होती.
वकील सय्यद एजाज अब्बास नकवी यांनी अधिवक्ता नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. राज्य सरकार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसोबत वांशिक भेदभाव करत असून यामुळे याचिकाकर्ते आणि समुदायाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे यात म्हटले आहे. मदरसा शिक्षणासाठी वार्षिक ३५० कोटी रुपयांहून अधिक बजेट देणारे राज्य सरकार निष्पाप मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणापासून रोखत आहे. हा मुस्लिमांना अंधकारमय तालिबानी युगात मर्यादित ठेवण्याचा वांशिक भेदभाव आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.
प्रतिवादी अधिकारी अल्पसंख्याकांच्या आधुनिक शिक्षण घेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मुस्लिम जातींच्या आरक्षणाने कोणाचेही नुकसान होत नसताना किंवा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तशी कोणतीही तक्रार नसताना हा निर्णय घेतला गेल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच मूळ निर्णयातील जातींच्या स्थितीबाबत उपलब्ध असलेला परिमाणवाचक डेटा सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालय लवकरच यावर सुनावणी घेणार आहे.
तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जुलै २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजातील ५० जातींना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानंतर १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना शिक्षणातील मुस्लिम आरक्षणाचे समर्थन केले होते. विशेष मागास प्रवर्ग ठरवण्यासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने तेव्हा नमूद केले होते. सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील ५ टक्के मुस्लिम कोटा न्यायालयाने वैध ठरवला होता. मात्र विनाअनुदानित खाजगी संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांच्या खंडपीठाने सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला मात्र अनुमती दिली नव्हती.
डिसेंबर २०१४ मध्ये या अध्यादेशाची मुदत संपली. राज्यात भाजपप्रणीत सरकार आल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही, त्यामुळे जुलै २०१४ चा निर्णय निष्प्रभ ठरला. १७ फेब्रुवारीच्या ताज्या निर्णयाने जुन्या सूचना आणि परिपत्रके औपचारिकपणे रद्द केली असून, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधाही बंद केली आहे. यामुळे आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.
.jpeg)
