आतिर खान, नवी दिल्ली 

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी नुकतीच मुस्लिम समाजातील काही मान्यवरांची भेट घेतली. त्यांच्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या १२ वर्षांत लष्कर आणि निमलष्करी दलात मोठ्या संख्येने मुस्लिम तरुण भरती झाले आहेत. हा आकडा खरोखरच विक्रमी आहे. ही बाब डोवाल यांनी यावेळी विशेषत्वाने निदर्शनास आणून दिली.

सरकारच्या निर्णयांवर किंवा धोरणांवर टीका करण्याचा समाजाला पूर्ण अधिकार आहे. पण सरकारच्या हेतूवर विनाकारण शंका घेणे चुकीचे आहे. "लष्कर आणि सशस्त्र दलांमधील या वाढत्या भरतीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. भारतात मुस्लिमांसोबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही," असे डोवाल यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

अनेकदा तरुणांना सरकारी नोकरी मिळवण्यात यश येत नाही. पण याचा अर्थ नेहमी संस्थात्मक भेदभाव झाला, असा नसतो. आर्थिक मागासलेपणा आणि इतर अनेक कारणे यामागे असू शकतात. या वस्तुस्थितीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

स्वतःला केवळ एकाच धार्मिक ओळखीच्या चौकटीत अडकवून ठेवू नका. इतर अनेक ओळखींचा मोकळेपणाने स्वीकार करा, असा अत्यंत मोलाचा सल्ला डोवाल यांनी दिला. "मुस्लिमांनी आपल्या विविध ओळखींना केवळ एका धार्मिक ओळखीखाली दाबू नये. तसेच ती धार्मिक ओळखच सर्वोच्च आहे, असेही मानू नये," असे ते म्हणाले.

शिक्षणतज्ज्ञ, समाजसेवक आणि उद्योगपतींचे एक मोठे शिष्टमंडळ डोवाल यांना भेटण्यासाठी नवी दिल्लीत आले होते. या शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. इतर सर्व नागरिकांप्रमाणेच भारतीय मुस्लिमांची ओळखही बहुआयामी आहे. तिला अनेक पदर आहेत, याचा त्यांनी आवर्जून पुनरुच्चार केला.

जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या वेगळ्या ओळखीबाबत अवाजवी विचार करू लागते, तेव्हा मोठा गोंधळ निर्माण होतो. यातूनच आपण विनाकारण पीडित आहोत, अशी खोटी भावना मनात घर करू लागते. मुस्लिमांना त्यांच्या धार्मिक ओळखीचा आणि उपासनेच्या स्वातंत्र्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार अबाधित आहे, असा भक्कम विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.

आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी अजित डोवाल यांनी एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिले. ते म्हणाले, "आपला देश एका मोठ्या जहाजासारखा आहे. आपण सर्वजण त्या जहाजाचे खलाशी आहोत. एकतर आपण सर्व मिळून एकत्र किनारा गाठू, किंवा मग एकत्रच बुडून जाऊ." भारताचे भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य घडवणारे सर्व भारतीय एकाच राष्ट्रीय प्रवाहाचा अविभाज्य भाग आहेत, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

विविध समुदायांमध्ये सातत्यपूर्ण संवाद असणे अत्यंत गरजेचे आहे. विशेषतः एकमेकांबद्दल अविश्वास असताना हा संवाद अजिबात थांबता कामा नये. "संयम ठेवणे, एकमेकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि मतभेद स्वीकारण्याची तयारी ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे. यातूनच हा संवाद पुढे चालू राहील," असे ते म्हणाले.

एखाद्या समाजाने केवळ एकाच गोष्टीला अवाजवी महत्त्व दिल्यास ते मुख्य प्रवाहापासून दुरावू शकतात. यामुळे त्यांचा व्यापक सामाजिक सहभागही मर्यादित होऊ शकतो, असा अत्यंत सूचक इशारा त्यांनी दिला.

या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि व्यावसायिक जफर सरेशवाला यांनी केले. या बैठकीला नइमा खातून, कौसर जहाँ, जहीर आय काझी, डॉ. निषात हुसेन (एम्स सुवर्णपदक विजेत्या), झूम टीव्हीच्या पत्रकार समीना शेख आणि सामाजिक उद्योजिका भामला सहर उपस्थित होत्या.

गुजरात आणि महाराष्ट्रातील अनेक मोठे उद्योगपतीही या बैठकीत सहभागी झाले होते. यामध्ये केपी ग्रुपचे अध्यक्ष फारुख पटेल, जर्मन स्टील कंपनीचे इनामुल आणि इबरार राकी, कच्छचे हाजी रायमा, दाऊदी बोहरा समाजाचे अल्ताफ सादिकोट आणि नायटॉन व्हॉल्व्हज लिमिटेडचे जुनेद शरीफ यांचा समावेश होता.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Awaz The Voice Marathi (@awaztvmarathi)

मुस्लिमांसाठी अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणे सध्या काळाची गरज आहे. त्यासाठी यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर डोवाल यांनी भर दिला. उद्योगपतींनी स्वतः पुढाकार घेऊन शाळा आणि शैक्षणिक संस्था उभ्या कराव्यात. धर्म न पाहता केवळ गुणवत्तेवर वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती कार्यक्रम सुरू करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

या बैठकीत अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या (एएमयू) कुलगुरू नइमा खातून यांनी आपले विचार मांडले. सरकारने महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला आहे. म्हणूनच शंभरहून अधिक वर्षांच्या इतिहासात विद्यापीठाला पहिली महिला कुलगुरू मिळाली. याचे संपूर्ण श्रेय त्यांनी सरकारच्या धोरणांना दिले. महिलांना आता स्वतंत्रपणे हज यात्रा करता येते. सरकारच्या या निर्णयाचे कौसर जहाँ यांनी विशेष कौतुक केले.

जफर सरेशवाला यांनी गुजरातमधील एका अत्यंत ज्वलंत प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. तिथे 'अशांत क्षेत्र कायदा' (Disturbed Areas Act) लागू आहे. या कायद्यामुळे दोन वेगवेगळ्या समाजांमधील मालमत्तांच्या व्यवहारांवर बंधने येतात. १९८५ मध्ये हा कायदा लागू झाला. त्यामुळे मुस्लिम बहुल भागात घरांची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. या कायद्याच्या तरतुदींवर नक्कीच पुनर्विचार व्हावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

अंजुमन-ए-इस्लामचे अध्यक्ष आणि पद्म पुरस्कार विजेते डॉ. जहीर आय काझी यांनीही एक मोठी अडचण मांडली. त्यांच्या संस्थेतील अनेक विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेच्या चंद्र मोहिमेत मोठे योगदान दिले आहे. त्यांचे विद्यार्थी जगभरातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिकत आहेत. मात्र परदेशी देणगी नियंत्रण कायद्यातील (FCRA) कडक निर्बंधांमुळे आखाती देशांमधून मिळणाऱ्या शैक्षणिक अनुदानात मोठे अडथळे येत आहेत, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

उद्योगपती फारुख पटेल यांनी आपला अत्यंत प्रेरणादायी प्रवास सर्वांसमोर मांडला. त्यांचे वडील बस कंडक्टर होते. शून्यातून सुरू झालेला हा प्रवास आज एका मोठ्या उद्योगापर्यंत पोहोचला आहे. त्यांच्या कंपनीत आज सुमारे १६०० लोक काम करतात. यातील ९० टक्के कर्मचारी बिगर-मुस्लिम आहेत.

गुजरातमध्ये व्यवसायाच्या वाढीसाठी सरकारकडून कधीही अडथळा निर्माण झाला नाही. तेथील पोषक वातावरणामुळेच समाजाची मोठी प्रगती झाली, असे ते अत्यंत ठामपणे म्हणाले. मुस्लिम उद्योजकांना कोणतीही आर्थिक मदत नको आहे. समाजाबद्दल अधिक सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी केवळ सरकारची साथ हवी आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

काही उपस्थितांनी इस्लामिक बँकिंगचा पर्यायही चर्चेत आणला. ही एक अत्यंत पूरक अशी आर्थिक व्यवस्था होऊ शकते. याचा फायदा केवळ समाजालाच नाही, तर व्यापक अर्थव्यवस्थेलाही नक्कीच होईल, असा विचार त्यांनी मांडला.

बैठकीच्या शेवटी अजित डोवाल यांनी समाजातील सर्व घटकांना अत्यंत मोलाचा सल्ला दिला. सरकारी संधी आणि फायद्यांचा अधिक लाभ मिळवण्यासाठी समाजाने स्वतःहून पुढे यायला हवे. त्यासाठी सरकारसमोर ठोस आणि सकारात्मक प्रस्ताव आणावेत, असे आवाहन करून त्यांनी या संवादाचा समारोप केला.

(लेखक 'आवाज द व्हॉइस'चे मुख्य संपादक आहेत.)