लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्यावरील सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी मलेशिया सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मलेशियाने १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लाखो मुलांवर सोशल मीडिया वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घालणारे कडक नियम सोमवारपासून लागू केले आहेत.
या नव्या नियमांनुसार, फेसबुक (Facebook), इन्स्टाग्राम (Instagram), टिकटॉक (TikTok) आणि युट्यूब (YouTube) सारख्या किमान ८० लाख युजर्स असलेल्या सर्व मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आता 'एज-व्हेरिफिकेशन' म्हणजेच वय पडताळणी प्रणाली लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रणालीद्वारे १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना नवीन अकाऊंट तयार करण्यापासून रोखले जाईल.
मलेशियाच्या कम्युनिकेशन्स अँड मल्टिमिडिया कमिशनने स्पष्ट केले आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या युजर्सच्या वयाची पडताळणी पुढील ६ महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. ज्या युजर्सचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी आढळेल, त्यांना त्यांचे फोटो, व्हिडिओ आणि डेटा सुरक्षित ठिकाणी ट्रान्सफर करण्यासाठी किंवा डाउनलोड करण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी दिला जाईल. त्यानंतर त्यांच्या अकाऊंटवर निर्बंध लादले जातील किंवा ते सस्पेंड केले जातील. नियम न पाळणाऱ्या कंपन्यांना तब्बल १० दशलक्ष रिंगिट (सुमारे २.५ दशलक्ष डॉलर्स) पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. मात्र, ज्या मुलांचे पालक हे नियम बायपास करून मुलांना सोशल मीडिया वापरू देतील, त्यांना कोणताही दंड केला जाणार नाही.
लहान मुलांचे मानसिक आरोग्य आणि सायबर बुलिंग रोखण्याचे उद्दिष्ट
मलेशिया सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, लहान मुलांना आक्षेपार्ह आणि घातक कन्टेन्ट, सायबर बुलिंग आणि सोशल मीडियाच्या अती वापराच्या व्यसनापासून वाचवणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. सोशल मीडियाचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या देशांनीही यापूर्वीच लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत अशाच प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत, तर ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण कोरिया आणि थायलंड यांसारखे देशही अशाच कायद्यांचा अभ्यास करत आहेत.
नियामकांनी स्पष्ट केले की, मुलांचा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर पूर्णपणे थांबवणे हा या नियमांचा उद्देश नाही, तर त्यांना ऑनलाइन वातावरणात सुरक्षित ठेवणे आणि वाढत्या डिजिटल जोखमींपासून पालकांना दिलासा देणे हा यामागचा हेतू आहे.
आयटी कंपन्यांचा विरोध आणि तज्ज्ञांचा संभ्रम
दुसरीकडे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी या नियमांचे पालन कसे करणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. मेटा (Meta) कंपनीच्या दक्षिण-पूर्व आशियातील सार्वजनिक धोरण संचालक क्लारा कोह यांनी यापूर्वीच इशारा दिला होता की, अशा प्रकारच्या सरसकट बंदीमुळे मुले सुरक्षित ॲप्स सोडून इंटरनेटच्या अनियंत्रित आणि धोकादायक भागाकडे वळू शकतात. मेटाने आधीच १८ वर्षांखालील मुलांसाठी सुरक्षित 'टीन अकाऊंट्स' सुरू केले असून, त्यामध्ये स्क्रिन टाईम आणि अनोळखी व्यक्तींच्या संपर्कावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, वय पडताळणीसाठी सरकारी ओळखपत्रांची गरज भासल्यास डेटा प्रायव्हसी आणि सरकारी पाळत ठेवण्याचा धोका वाढू शकतो. तसेच पालकांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे, पालक स्वतःच्या नावाने मुलांसाठी अकाऊंट्स तयार करून या कायद्यातून पळवाट काढू शकतात, ज्यामुळे या कायद्याची परिणामकारकता कमी होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
.jpeg)
