भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) खाजगीकरण केले जात आहे किंवा तिचे महत्त्व कमी केले जात आहे, अशा चर्चांना इस्रोने पूर्णपणे पूर्णविराम दिला आहे. अशा बातम्या आणि दावे पूर्णपणे पायाहीन तसेच चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत, इस्रो ही देशातील अंतराळ मोहिमांचा आणि संशोधनाचा मुख्य कणा म्हणून कार्यरत राहील, असे संस्थेने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे.
कर्मचारी संघटनांचे पत्र आणि IN-SPACe चे वक्तव्य
IN-SPACe चे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी २१ ऑगस्ट रोजी एका कार्यक्रमादरम्यान केलेल्या विधानानंतर वाद निर्माण झाला होता. भविष्यात इस्रो स्वतः रॉकेट किंवा लाँच व्हेईकल तयार करणार नाही आणि हे काम खाजगी क्षेत्र किंवा पीएसयू (PSUs) करतील, असे विधान गोएंका यांनी केले होते. या वक्तव्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी इस्रोच्या ९ कर्मचारी संघटनांनी इस्रो अध्यक्षांना पत्र लिहून खाजगीकरणाच्या प्रस्तावित निर्णयावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले होते.
भविष्यातील मोहिमांवर इस्रोचा भर
या घडामोडींनंतर स्पष्टीकरण देताना इस्रोने सांगितले की, अंतराळ क्षेत्रात खाजगी सहभाग वाढवणे म्हणजे इस्रोची भूमिका कमी करणे नसून संस्थेची क्षमता वाढवणे आहे. जुनी आणि विकसित झालेली तंत्रज्ञाने (जसे की नियमित सॅटेलाईट आणि रॉकेट उत्पादन) खाजगी क्षेत्राला हस्तांतरित केल्याने इस्रोच्या वैज्ञानिकांना पुढील पिढीच्या प्रगत मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
२०३५ पर्यंत अंतराळ स्थानक आणि २०४० चे चंद्र अभियान
या निर्णयामुळे इस्रोला भविष्यातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी अधिक मनुष्यबळ आणि संसाधने उपलब्ध होतील. यामध्ये २०३५ पर्यंत 'भारतीय अंतराळ स्थानक' (Bharatiya Antariksh Station) उभारणे, २०४० पर्यंत मानवी चंद्र मोहीम राबवणे, पुनरुज्जीवित करता येणाऱ्या लाँच सिस्टीम्स विकसित करणे आणि खोल अंतराळातील (Deep Space) मोहिमा आखणे यांचा समावेश आहे.
IN-SPACe चे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनीही सोशल मीडियावर स्पष्ट केले की, २०२० मधील अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांचा उद्देश संपूर्ण भारतीय अंतराळ परिसंस्थेचा विस्तार करणे हाच आहे. भारताचे २०३० पर्यंत वर्षाला ५० लाँचिंगचे उद्दिष्ट असून हे उद्दिष्ट एकच संस्था पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे खाजगी क्षेत्र आणि इस्रो एकत्र येऊन काम करतील.
.jpeg "अल्लामा इक्बाल")
.jpeg)
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेदरलँड्सच्या राणी मॅक्सिमा यांची भेट")