मुंबई 

महाराष्ट्रातील वाढत्या डेटा सेंटर्सचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी राज्य सरकार एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत ही मोठी घोषणा केली. यासोबतच, राज्याचे डेटा सेंटर हब म्हणून असलेले स्थान टिकवून ठेवताना या क्षेत्रासाठी पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

अनिल काकोडकर यांच्याकडे नेतृत्वाची जबाबदारी

शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे आणि इतर सदस्यांनी डेटा सेंटर्सच्या प्रचंड ऊर्जा आणि पाण्याच्या गरजेबद्दल चिंता व्यक्त करत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देताना उदय सामंत यांनी सांगितले की, अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांना या समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती केली जाईल. या समितीत एमएमआरडीए (MMRDA), सिडको (CIDCO) आणि मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) अधिकारी असतील. तर उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. जगातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटरचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक अबू धाबीला देखील भेट देणार आहे.

ग्रीन डेटा सेंटर धोरण आणि गुंतवणूक

राज्य सरकारने २०२६ चे 'ग्रीन डेटा सेंटर धोरण' (2026 Green Data Centre Policy) तयार केले आहे. याअंतर्गत भविष्यात प्रत्येकी किमान ३० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २० 'इंटिग्रेटेड ग्रीन डेटा सेंटर पार्क' विकसित करण्यास मंजुरी दिली जाणार आहे. या पार्क्समध्ये वापरली जाणारी किमान निम्मी ऊर्जा ही हरित ऊर्जा (Green Energy) असणे सरकारकडून बंधनकारक केले जाईल. महाराष्ट्र हे सध्या देशातील आघाडीचे डेटा सेंटर क्षेत्र असून राज्यात ९६,६९१ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे ४४ प्रकल्प विकसित होत आहेत. यातून १.४६ लाखांहून अधिक लोकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

पाण्याचे नियोजन कसे होणार?

डेटा सेंटर्सच्या कूलिंग सिस्टमसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. हे लक्षात घेऊन सरकारने भविष्यातील डेटा सेंटर्ससाठी नवी मुंबईबाहेर जागा शोधण्याचा आणि नवीन वीज उपकेंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सेंटर्सना पिण्याचे पाणी न देता, केवळ प्रक्रिया केलेले सांडपाणी पुरवले जाईल. एमआयडीसीच्या टीटीसी (TTC) औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि सिडको क्षेत्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. तसेच, या नवीन प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात अदानी ग्रुप, ॲमेझॉन आणि इतर मोठ्या कंपन्यांकडून सुमारे १६ ते २० लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.