नवी दिल्ली 

मणीपूरमधील २०२३ मधील वांशिक हिंसाचाराशी संबंधित सीबीआय (CBI) आणि एनआयए (NIA) प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी दोन स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मणीपूर आणि आसाम सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मणीपूर हिंसाचाराच्या तपासाचा आढावा घेत हा महत्त्वाचा आदेश दिला.

मणीपूर हिंसाचाराच्या खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले की, ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत, त्या प्रकरणांचे तपशील आणि सुनावणीची सद्यस्थिती पीडित कुटुंबे आणि त्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांना सहज उपलब्ध करून दिली जावी. तसेच या प्रकरणांच्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याबाबत विचार व्हावा, जेणेकरून न्यायदानाची प्रक्रिया जलद होऊ शकेल.

तपासाची सद्यस्थिती आणि न्यायालयाचे निर्देश

सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सीबीआयने ३१ प्रकरणांचा तपास केला असून त्यापैकी २७ प्रकरणांमध्ये अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये २२ आरोपपत्रे आणि ५ क्लोजर रिपोर्टचा समावेश आहे. एनआयएला सोपवण्यात आलेल्या ३० प्रकरणांपैकी १५ प्रकरणांत आरोपपत्रे दाखल झाली असून १५ प्रकरणांत तपास सुरू आहे. सुरक्षेची स्थिती सुधारत असून तपास यंत्रणांना आवश्यक सहकार्य केले जात असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.