कॅनडा सरकारने लहान मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर प्रतिबंधित करण्यासाठी संसदेत एक नवीन डिजिटल सुरक्षा विधेयक (Bill C-34) सादर करण्यात आले आहे. या प्रस्तावानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना लहान मुलांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था असल्याचे सिद्ध केल्यावरच काही सवलती मिळू शकतील.

एआय चॅटबॉट्सवरही नियंत्रण

कॅनडाचे ओळख आणि संस्कृती मंत्री मार्क मिलर यांनी बुधवारी हे विधेयक सादर केले. अधिकृत निवेदनानुसार, 'सेफ सोशल मीडिया ॲक्ट' (Safe Social Media Act) अंतर्गत केवळ सोशल मीडियाच नाही, तर 'चॅटजीपीटी' (ChatGPT) सारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चॅटबॉट सेवांवरही नियमन आणले जाणार आहे. सध्या कॅनडात सायबर गुन्ह्यांनंतर कारवाई करणारे कायदे आहेत, मात्र गुन्हे घडण्यापूर्वीच प्रतिबंध करणारी ठोस यंत्रणा नव्हती. या नव्या विधेयकामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी वाढणार आहे.

उल्लंघन केल्यास कोट्यवधींचा दंड

या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कॅनडाचे 'डिजिटल सेफ्टी कमिशन' स्थापन केले जाणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना १ कोटी कॅनेडियन डॉलर्स (CAD 10 million) किंवा त्यांच्या जागतिक महसुलाच्या तीन टक्के, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल, तितका दंड ठोठावला जाऊ शकतो. सायबर बुलिंग आणि छळणुकीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी उत्पादनांच्या डिझाइनमध्येच सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल

या पावलामुळे कॅनडा आता अशा देशांच्या यादीत सामील झाला आहे, जे लहान मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कडक कायदे करत आहेत. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर देशभरात बंदी घालणारा कायदा लागू केला आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, ग्रीस, स्पेन आणि मलेशिया यांसारखे देशही अशाच प्रकारच्या उपाययोजनांचा विचार करत आहेत. याआधी माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी २०२४ मध्ये तत्सम विधेयक आणले होते, मात्र ते संसदेत मंजूर होऊ शकले नव्हते.