संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सुधारणांवर भारताने पुन्हा एकदा अत्यंत ठाम आणि रोखठोक भूमिका मांडली आहे. 'व्हीटो' (Veto) अधिकारांशिवाय नवीन स्थायी सदस्यांची निर्मिती करणे म्हणजे त्यांना 'दुय्यम दर्जा' देण्यासारखे आहे, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. व्हीटो अधिकारांशिवाय सुरक्षा परिषदेचा विस्तार केल्यास मूळ पाच स्थायी देशांचीच (P5) मक्तेदारी कायम राहील, असा इशारा भारताने दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वतानेनी यांनी अंतर-शासकीय चर्चासत्रात (IGN) ही भूमिका मांडली. सध्या चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या पाच देशांकडेच सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व असून त्यांना व्हीटोचा विशेष अधिकार आहे. "जोपर्यंत सुरक्षा परिषदेत व्हीटोची व्यवस्था अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत परिषदेच्या पुनर्रचित रचनेत प्रत्येक नवीन स्थायी सदस्याला हा अधिकार मिळायलाच हवा. न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व स्थायी सदस्यांना समान हक्क व जबाबदाऱ्या असणे आवश्यक आहे," असे पर्वतानेनी यांनी स्पष्ट केले.
१९४५ ची व्यवस्था २१ व्या शतकात चालणार नाही
राजदूत पर्वतानेनी म्हणाले की, १९६५ नंतर सुरक्षा परिषदेचा एकही मोठा विस्तार झालेला नाही. ८० वर्षांपूर्वीच्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळची व्यवस्था आजही लादली जात आहे, जी २१ व्या शतकातील भू-राजकीय वास्तवाशी सुसंगत नाही. केवळ गैर-स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवून सुरक्षा परिषदेच्या मूळ समस्येचे निवारण होणार नाही, तर स्थायी आणि गैर-स्थायी अशा दोन्ही वर्गवारीत भारतासारख्या प्रमुख देशांना स्थान मिळणे गरजेचे आहे.
तसेच, व्हीटो अधिकाराचा वापर संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी न करता अत्यंत जबाबदारीने केला पाहिजे, यावरही भारताने भर दिला. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांसाठी निश्चित कालमर्यादेसह मजकूर-आधारित (Text-based negotiations) चर्चा तात्काळ सुरू करण्याची मागणी भारताने केली आहे. भारत २०२८-२९ या कालावधीसाठी सुरक्षा परिषदेच्या गैर-स्थायी सदस्यत्वासाठी देखील शर्यतीत आहे, ज्याची निवडणूक पुढील वर्षी जूनमध्ये होणार आहे.
.jpeg)
