सबिहा फातिमा
'उडान २०२६' ही केवळ एक सामान्य परिषद नसून ती अल्पसंख्याक उद्योजकांचा सन्मान, संधी आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने घेतलेली एक सामूहिक भरारी आहे. जेव्हा उद्योगजगत, सरकार, गुंतवणूकदार आणि तरुण संशोधक एकाच टेबलावर एकत्र येतात तेव्हा विकासाचे मोठे चमत्कार घडू शकतात, असा विश्वास मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष अब्दुल रशीद बी.जे. यांनी व्यक्त केला आहे. येण्या
३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी बेंगळुरूच्या एचबीआर लेआउटमधील 'बेरीज अ‍ॅमिटी'च्या सभागृहात हा एक अतिशय दुर्मिळ आणि प्रभावी सोहळा रंगणार आहे. शून्यातून कारखाने उभे करणारे उद्योजक, नव्या कल्पनांवर काम करणारे तरुण संस्थापक, मोठे गुंतवणूकदार आणि वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधी 'उडान २०२६' च्या निमित्ताने एकाच छताखाली एकत्र येणार आहेत. मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट असोसिएशनने आयोजित केलेला हा उपक्रम कर्नाटकातील अल्पसंख्याक व्यवसायांचा प्रवास संघर्षातून यशाकडे आणि एकाकीपणातून सहकार्याकडे नेण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
पाच महत्त्वाचे घटक एकाच व्यासपीठावर
सरकार, उद्योगपती, व्यावसायिक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात थेट आणि अर्थपूर्ण संवाद सुरू करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे धोरणात्मक आणि व्यावहारिक आव्हानांवर समोरासमोर चर्चा करून तोडगा काढता येईल. बेंगळुरू प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अब्दुल रशीद बी.जे. यांनी या उपक्रमाची नेमकी भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले की आज आपल्याकडे उत्तम कौशल्य आहे, भांडवल आहे आणि सरकारी योजनाही आहेत, पण हे सर्व घटक विखुरलेले आहेत. स्टार्टअप्स, उद्योग, मोठे गुंतवणूकदार, सरकार आणि शैक्षणिक क्षेत्र या पाच प्रमुख घटकांना 'उडान' एकाच मंचावर आणत असून केवळ एकमेकांशी संवाद साधल्याने ५० टक्के समस्या तिथेच सुटू शकतात.
५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास सद्यस्थितीचे वास्तव सहज लक्षात येते. गेल्या वर्षी कर्नाटक अल्पसंख्याक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत केवळ ५ कोटी रुपयांच्या मर्यादित बजेटमधून ६३ पैकी फक्त ३० अर्जदारांनाच मदत मिळू शकली होती. इतर अतिरिक्त प्रयत्नांतून आणखी ४ कोटी रुपये उभे करण्यात आले होते. त्यामुळे आता जास्तीत जास्त नवउद्योजकांना भरारी घेता यावी यासाठी हा निधी ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावा, अशी स्पष्ट मागणी एमआयएने 'उडान २०२६' च्या माध्यमातून केली आहे. औद्योगिक अनुदानाचे न्याय्य वाटप, सरकारी अनुदानाची सोपी प्रक्रिया आणि व्यवसायाला पूरक धोरणे लागू करण्यासाठी उपस्थित मंत्र्यांना या कार्यक्रमात एक अधिकृत निवेदनही दिले जाणार आहे.
विशेष सवलत नव्हे तर समान संधी हवी
संस्थेचे सहसचिव आणि प्रकल्प प्रमुख मोहम्मद अजमतुल्ला यांनी सांगितले की आम्ही कोणत्याही विशेष सवलती मागत नसून फक्त स्पर्धेसाठी समान संधी देणारे व्यासपीठ मागत आहोत. यामुळे अल्पसंख्याक उद्योजक स्वतःला सिद्ध करू शकतील, नवे रोजगार निर्माण करतील आणि कर्नाटकच्या विकासात मोलाचे योगदान देतील.
या निमित्ताने एमआयए प्रथमच आपल्या एका विशेष 'इन्क्युबेशन सेंटर'ची संकल्पना सार्वजनिकरीत्या सादर करणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन, कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगांशी जोडणी आणि सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी दिली जाईल. अब्दुल रशीद यांनी भर देऊन सांगितले की हा केवळ एक पथदर्शी प्रकल्प आहे, पण आपल्याला अशा शंभर केंद्रांची गरज असून कौशल्य शिक्षण पदवीनंतर नव्हे तर सहाव्या इयत्तेपासूनच सुरू झाले पाहिजे.
३० स्टार्टअप्सचा होणार विशेष सन्मान
केवळ भाषणांनी आर्थिक विकास होत नाही तर तरुणांमधील गुण अचूक हेरून त्यांना वेळीच बळ देणारी व्यवस्था उभी केल्यानेच प्रगती होते. या कार्यक्रमाच्या दिवशी कर्नाटकात सरकारी अनुदान आणि निधी मिळवण्यात यशस्वी ठरलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील ३० स्टार्टअप्स आणि उद्योजकांचा विशेष सन्मान केला जाणार आहे. या निवडक आणि क्षमता असलेल्या संस्थापकांना थेट गुंतवणूकदार आणि बड्या उद्योगपतींसमोर आपली व्यावसायिक संकल्पना मांडण्याची मोठी संधी दिली जाईल.
यामागचा उद्देश केवळ टाळ्या मिळवणे हा नसून प्रत्यक्ष गुंतवणूक, भागीदारी आणि बाजारपेठेचा विस्तार करणे हा आहे. या सोहळ्याला मंत्री यू.टी. खादर, रिझवान अर्शद, विधानसभा अध्यक्ष सलीम अहमद, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल.के. अतीक आणि खासदार मन्सूर अली खान यांच्यासह अनेक दिग्गज उपस्थित राहणार आहेत.
नोकरी मागणारे नव्हे तर रोजगार देणारे बना
संस्थेचे उपाध्यक्ष ताहिर शरीफ म्हणाले की बेंगळुरूला भारताची स्टार्टअप राजधानी म्हटले जाते, पण आपल्या समाजातील यशस्वी स्टार्टअप्सची संख्या अजूनही खूपच कमी आहे. हे चित्र कायमचे बदलण्याचा आमचा हा एक ठाम प्रयत्न आहे. मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट असोसिएशनची स्थापना २००४ मध्ये पीन्या या औद्योगिक परिसरात झाली आणि २००७ मध्ये तिची अधिकृत नोंदणी झाली.
समाजातील तरुणांनी केवळ नोकरी मागणारे न राहता रोजगार देणारे बनले पाहिजे, या विचारातूनच यशस्वी उत्पादक आणि व्यावसायिकांनी एकत्र येत ही संस्था उभी केली. गेल्या दोन दशकांत संस्थेने विविध व्यवसाय परिषदा, 'मुलाकात-ए-कारोबार' नावाने मासिक बैठका आणि कौशल्य विकासाचे अनेक उपक्रम राबवले असून 'उडान २०२६' हा याच प्रवासाचा एक पुढचा महत्त्वाकांक्षी टप्पा आहे.
निवडक प्रतिनिधींसाठीच असणार प्रवेश
सचिव मीर अब्दुल हफीज यांनी सांगितले की जेव्हा अल्पसंख्याक उद्योजक यशस्वी होतात तेव्हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा फायदा होतो. यातून रोजगार वाढतो, नवनिर्मितीला चालना मिळते आणि सामाजिक आत्मविश्वासही दुणावतो. हे यश केवळ योगायोगाने न मिळता एका ठोस व्यवस्थेद्वारे मिळावे यासाठीच या उपक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. ही परिषद केवळ ५०० ते ६०० नोंदणीकृत प्रतिनिधींसाठीच मर्यादित ठेवण्यात आली असून तिथे सामान्य गर्दीला प्रवेश दिला जाणार नाही. लोकांच्या संख्येपेक्षा दर्जेदार संवादाला प्राधान्य देण्यासाठी निमंत्रण आणि पूर्वनोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
राज्यभर इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारण्याचे आवाहन
भविष्यात 'उडान' हा एक वार्षिक उपक्रम ठरावा जिथे सरकारी योजनांमध्ये सुधारणा होतील आणि तरुण उद्योजकांना योग्य मार्गदर्शक व भांडवल मिळेल, अशी संस्थेला आशा आहे. राज्यात अधिकाधिक इन्क्युबेशन सेंटर्स सुरू करण्यासाठी अल-अमीन, शाहीन, उम्मीद अकादमी, प्रेस्टीज आणि प्रेसिडेन्सी यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांना तसेच मोठ्या उद्योग समूहांना आधीच आवाहन करण्यात आले आहे. ३१ ऑक्टोबर जवळ येत असताना बेंगळुरूच्या व्यावसायिक वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
अब्दुल रशीद बी.जे. यांनी शेवटी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडे ज्ञान आणि जिद्द असणारी मुले आहेत, अनुभवी उद्योजक आहेत आणि सरकारी योजनाही आहेत, फक्त त्यांना एकत्र आणणाऱ्या मंचाची उणीव होती जी आता 'उडान २०२६' ने पूर्ण केली आहे. शनिवारी ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ९:३० वाजल्यापासून बेरीज अ‍ॅमिटी येथे सुरू होणारी ही परिषद आर्थिक सक्षमीकरणातून सन्मान मिळवू पाहणाऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
.jpeg)
