नवी दिल्ली 

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने सोमवारी केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये (Central Motor Vehicles Rules) मोठे बदल केले आहेत. या बदलांनुसार, आता जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर म्हणजेच E100 पर्यंतच्या इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे.

नव्या नियमांमुळे काय बदलणार?

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, E20 (२० टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) पेक्षा जास्त आणि E100 पर्यंतचे इंधन केवळ त्यासाठी डिझाइन केलेल्या आणि प्रमाणित केलेल्या वाहनांसाठीच असेल. इतर वाहनांसाठी हे लागू असणार नाही. E20 किंवा सामान्य इंधन वापरणारी वाहने E85 किंवा E100 इंधन वापरू शकणार नाहीत.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) उत्सर्जन-संबंधित टेबल आणि चाचणी तरतुदींमध्ये वापरले जाणारे वाहन वर्गीकरण मर्यादा, इंधन तपशील आणि तांत्रिक संदर्भ बदलले आहेत. याशिवाय, सरकारने या बदलांमुळे प्रभावित होणाऱ्या हलक्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची वजन मर्यादा ३,००० किलोवरून ३,५०० किलोपर्यंत वाढवली आहे.

मारुती सुझुकीची पुढाकार आणि इंधन आयात कमी करण्याचे धोरण

या वर्षी जूनमध्ये मारुती सुझुकी इंडियाने भारताचे पहिले फ्लेक्स-फ्यूल प्रवासी वाहन लाँच केले होते, ज्यामध्ये E20 ते E100 पर्यंतच्या इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणावर चालणारी वॅगन आर फ्लेक्स फ्युएल (Wagon R Flex Fuel) सादर करण्यात आली होती. चालिस चालू खात्यातील तुटीचे प्रमुख कारण असलेल्या आयात केलेल्या क्रूड तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून सरकार सतत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलला प्रोत्साहन देत आहे. देशात आधीच २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असलेले E20 इंधन सुरू करण्यात आले आहे. टोयोटा, टाटा मोटर्स आणि ह्युंदाई यांसारख्या प्रमुख ऑटोमेकर्स कंपन्या देखील भारतीय बाजारासाठी फ्लेक्स-फ्यूल वाहने विकसित करत आहेत.