संयुक्त राष्ट्र

अमेरिकेने क्युबावर लादलेले आर्थिक, व्यापारी आणि आर्थिक निर्बंध त्वरित हटवावेत, अशी मागणी करत भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UN General Assembly) क्युबाच्या बाजूने आणि अमेरिकेच्या विरोधात मतदान केले आहे. क्युबाला त्यांच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हे निर्बंध हटवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.

बुधवारी १९३ सदस्यीय आमसभेत या विषयावर ठराव मांडण्यात आला होता. या ठरावाच्या बाजूने तब्बल १३० देशांनी मतदान केले, तर केवळ १७ देशांनी विरोधात मतदान केले. २५ देशांनी या मतदानात भाग घेणे टाळले (तटस्थ राहिले). भारताने मात्र स्पष्टपणे या ठरावाच्या बाजूने कौल दिला.

भारताची भूमिका काय? 

संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी समितीच्या सल्लागार सौम्या नायर (Soumya Nair) यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. "आमसभेने याआधीही अनेकदा क्युबावरील निर्बंध हटवण्याचे आवाहन केले आहे. इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाला, त्यांच्या प्रगतीला आणि तिथल्या जनतेच्या समृद्धीला बाधा पोहोचवणारे कायदे आणि नियम आम्ही नाकारतो," असे नायर यांनी ठामपणे सांगितले.

तसेच, सर्व देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वागावे. अशा प्रकारचे अन्यायकारक कायदे आणि उपाययोजना मागे घ्याव्यात, या आमसभेच्या आवाहनाला भारत पुन्हा एकदा पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आव्हाने ही संवादातून आणि मुत्सद्देगिरीतूनच सोडवली जाऊ शकतात, यावर भारताचा विश्वास आहे. याच भावनेतून लवकरात लवकर हे निर्बंध हटवले जातील आणि क्युबाच्या जनतेला आंतरराष्ट्रीय सहकार्यात सहभागी होऊन त्यांच्या विकासाची स्वप्ने पूर्ण करता येतील, अशी भारताला आशा आहे," असेही नायर म्हणाल्या.

क्युबाची अवस्था बिकट: ६० टक्के औषधांचा तुटवडा 

यावेळी सौम्या नायर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या अहवालाचा दाखला देत, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे क्युबाची अवस्था किती बिकट झाली आहे, याकडे लक्ष वेधले.

या निर्बंधांचा क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि अत्यावश्यक सेवांवर भयंकर परिणाम झाला आहे. सध्या क्युबामध्ये आरोग्य व्यवस्थेला तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. तर गेल्या पाच वर्षांत तिथले अन्न उत्पादन ५० टक्क्यांहून अधिक घटले आहे.

इतकेच नाही, तर इंधन निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे क्युबातील ऊर्जेचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. या इंधनाच्या टंचाईमुळे आरोग्य सेवा, शिक्षण, पाणीपुरवठा, अन्न वितरण आणि वाहतूक व्यवस्था अशा सर्वच अत्यावश्यक सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या असल्याचे भारताने निदर्शनास आणून दिले.

एकूणच, क्युबावरील हे अमेरिकन निर्बंध अन्यायकारक असून ते त्वरित हटवले जावेत, यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपला आवाज बुलंद केला आहे.