परदेशी नागरिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) अभिनेता इम्रान खान याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश देणारी नोटीस बजावली होती. मात्र, बॉम्बे हायकोर्टाने या नोटीसला २ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देत अभिनेतेला मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातील एका आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवल्याप्रकरणी एफआरआरओने अभिनेत्याला ही नोटीस जारी केली होती. सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी कोर्टात मौखिक आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सदर नोटीस २ नोव्हेंबरपर्यंत अंमलात येणार नाही, असे स्पष्ट करत सुनावणी त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
इम्रान खानची कायदेशीर लढाई
४३ वर्षीय अभिनेता इम्रान खान याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्याचा कोणत्याही आंदोलक संघटनेशी किंवा आयोजकांशी थेट संबंध नव्हता. १० ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदानावरील निदर्शनांदरम्यान त्याला अल्पकाळ ताब्यात घेण्यात आले होते. पोलिसांनी बजावलेली नोटीस मनमानी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला.
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, ओसीआय (OCI) दर्जा रद्द करण्याबाबत एफआरआरओने कारण दाखवा नोटीस देखील बजावली आहे. हायकोर्टाच्या या अंतरिम स्थगनामुळे इम्रान खानला सध्या मोठा दिलासा मिळाला असून, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
.jpeg)
