डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायदा, २०२३ आणि त्याअंतर्गतच्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. या कायद्यातील काही तरतुदी पत्रकारिता स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या आणि माहिती अधिकार कायद्याला (RTI) संकुचित करणाऱ्या असल्याचा आरोप करत 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन'ने (DNPA) ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
सुनावणीदरम्यान डीएनपीएच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पत्रकारितेच्या कामासाठी या कायद्यातून कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. यामुळे बातमी संकलन, शोधपत्रकारिता आणि बातमीदारांच्या सूत्रांची गोपनीयता राखणे अत्यंत कठीण होणार आहे.
"माहितीदारांच्या संमतीवर पत्रकारिता कशी चालणार?"
ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, "जर एखाद्या बातमीतील घटकाकडून किंवा व्यक्तीकडून संमती घेण्याची सक्ती असेल, तर बातमी संकलन आणि थेट प्रसारण करणे अशक्य होईल. संमती मागायची झाली तर बातमीचे महत्त्वच संपून जाईल." या तरतुदींमुळे न्यूजरूम्स बंद पडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
याशिवाय, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(जे) मधील सुधारणेलाही या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील वैयक्तिक माहितीच्या प्रसिद्धीवर लावण्यात आलेल्या संपूर्ण बंदीमुळे माहितीच्या अधिकाराचा संकोच होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नागरिकांचे गोपनीयतेचे हक्क आणि पत्रकारिता स्वातंत्र्य यांच्यात योग्य समतोल कसा साधायचा, यावर १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सविस्तर तपासणी केली जाईल, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
.jpeg)
