मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या उत्तर प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेतली.
दरम्यान, बिहारमधील विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय 'फॉर्म ६' मध्ये अनधिकृत बदल करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार डोला सेन यांच्या नवीन याचिकेवरही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. खासदार डोला सेन यांच्यातर्फे उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिवक्ता मनेका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीचा चुकीचा दावा करत हे बदल केले आहेत.
निवडणूक आयोगाचा कोर्टात दावा
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात २४८ पानांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पुनरीक्षण प्रक्रियेचे ठाम समर्थन केले आहे. निवडणूक आयोगाचे तिन्ही सदस्य (मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त) यांच्या सर्वसंमतीनेच हे सर्व निर्णय घेण्यात आले असून ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायद्याला धरूनच राबवली गेली असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वैधानिक 'फॉर्म ६' मध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट करत आयोगाने आपल्यावर झालेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणीदरम्यान सर्व मुद्द्यांची सखोल तपासणी केली जाईल, असे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
.jpeg)
