लडाखमधील नागरिकांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे. केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या खंडपीठाच्या स्थापनेला परवानगी देणारा नियम ५ सप्टेंबरपासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २७ ऑगस्ट रोजी या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती, तर उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी त्याच दिवशी याची अधिसूचना जारी केली होती.
लडाखला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची गरज का?
सध्या लडाखमधील नागरिकांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी किंवा सुनावणीसाठी केंद्रशासित प्रदेशाबाहेर म्हणजेच श्रीनगर किंवा जम्मूला जावे लागते. दूरवरच्या आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी हा प्रवास अत्यंत खडतर, वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरतो. हिवाळ्यातील अत्यंत कठीण हवामान आणि भौगोलिक आव्हानांमुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. लडाखमध्येच खंडपीठ सुरू झाल्यामुळे या सर्व समस्या दूर होऊन न्यायिक प्रक्रिया नागरिकांच्या जवळ येणार आहे.
खंडपीठ कधीपासून कार्यरत होणार?
अध्यादेश लागू झाला असला तरी लगेचच खटल्यांची सुनावणी सुरू होणार नाही. खंडपीठ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी लडाख प्रशासन, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालय तसेच इतर संबंधित विभागांना प्रशासकीय, न्यायिक आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे. यामध्ये न्यायालयाची इमारत, आर्थिक निधी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि इतर लॉजिस्टिक्सचा समावेश असेल.
न्यायाचा हक्क नागरिकांच्या दारी: उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना
लडाखचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा न्याय सहज मिळावा यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा त्रास वाचून त्यांना स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळणे सुलभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
.jpeg "अल्लामा इक्बाल")
.jpeg)
