NEET UG t: नीट परीक्षा कॉम्प्युटरवर घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 9 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २१ जून रोजी होणारी 'नीट-युजी २०२६' (NEET-UG 2026) फेरपरीक्षा कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोडमध्ये घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आधीच अनेक समस्यांचा सामना करत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने परीक्षा पद्धतीत तातडीने बदल करण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने आरजेडी खासदार सुधाकर सिंग आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी निश्चित केली आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी ३ मे रोजी झालेली नीट परीक्षा पेपर फुटीच्या आरोपांमुळे एनटीएने १२ मे रोजी रद्द केली होती. सध्या सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत असून २१ जून रोजी फेरपरीक्षा होणार आहे.

एनटीएवरील सद्यस्थितीतील दबाव समजून घ्या : सर्वोच्च न्यायालय
याचिकाकर्त्यांचे वकील सत्यम सिंग राजपूत यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, ते इतर कोणत्याही मागणीचा आग्रह धरत नसून, केवळ २१ जूनची फेरपरीक्षा कॉम्प्युटर बेस्ड (CBT) पद्धतीने घेतली जावी, एवढीच विनंती करत आहेत. त्यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, फेरपरीक्षा सीबीटी मोडमध्ये घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एनटीए आधीच अनेक समस्यांशी झुंजत आहे. परीक्षा आधीच रद्द झाली असून आता ती पुन्हा घेतली जात आहे.

न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी वकिलांना सांगितले की, एनटीएवर सध्या असलेला दबाव समजून घेणे आवश्यक आहे. यापूर्वी न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या मागण्या करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्याचेही खंडपीठाने आठवण करून दिली.

पुढील वर्षापासून नीट परीक्षा कॉम्प्युटरवर होणार
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) या संदर्भात न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर पुढील वर्षापासून म्हणजेच २०२७ पासून 'नीट-युजी' परीक्षा पेन आणि पेपर पद्धतीऐवजी कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोडमध्ये घेण्याची पूर्ण तयारी असल्याचे एनटीएने कोर्टाला सांगितले आहे. मात्र, यंदाच्या फेरपरीक्षेसाठी जुनीच पद्धत लागू राहील.

यापूर्वी २९ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेशी संबंधित खरी समस्या जोपर्यंत "प्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित होत नाही" तोपर्यंत थांबणार नाही, मात्र या प्रक्रियेत तरुणांचा हिरमोड होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, सरकार तरुणांच्या चिंतेबाबत गंभीर असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. २१ जून रोजी होणाऱ्या फेरपरीक्षेसाठी काही नवीन सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.