आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताने नेहमीच परिपक्व आणि संतुलित भूमिका घेतली आहे. गेल्या तीस वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर एक गोष्ट अगदी स्पष्ट दिसून येते. भारताने एका बाजूला इस्रायलसोबत मैत्रीचे आणि सहकार्याचे नवे पर्व सुरू केले. पण त्याच वेळी, पॅलेस्टाईनच्या जनतेला दिलेला शब्द आणि त्यांच्यावरील विश्वास भारताने कधीच कमी होऊ दिला नाही.

३० वर्षांचा ऐतिहासिक आणि संतुलित प्रवास

१९९२ हे वर्ष भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाचे ठरले. याच वर्षी भारताने इस्रायलसोबत पूर्ण आणि अधिकृत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. आज भारत आणि इस्रायल यांच्यात संरक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. इस्रायलशी वाढत्या मैत्रीच्या बदल्यात भारत पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करेल, असा अनेक पाश्चात्य तज्ज्ञांचा अंदाज होता. पण भारताने हा समज पूर्णपणे खोटा ठरवला. इस्रायलसोबतची मैत्री आणि पॅलेस्टाईनचा हक्क या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. हे भारताने आपल्या कृतीतून संपूर्ण जगाला ठणकावून सांगितले.

भारताची ठाम आणि स्पष्ट भूमिका

पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर भारताची भूमिका पहिल्या दिवसापासून अगदी स्पष्ट आहे. पॅलेस्टाईनला एक स्वतंत्र, सार्वभौम आणि सुरक्षित देश म्हणून अधिकृत मान्यता मिळायला हवी, यावर भारत आजही ठाम आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांनी शांततेने एकमेकांच्या शेजारी राहावे. हाच या समस्येवरील एकमेव तोडगा आहे. हा विचार भारताने संयुक्त राष्ट्रांसह (UN) सर्व जागतिक मंचांवर अत्यंत निडरपणे आणि वारंवार मांडला आहे.

मानवतावादी मदत आणि विकासाला मोठा हातभार

भारत केवळ शाब्दिक पाठिंबा देऊन थांबलेला नाही. पॅलेस्टाईनच्या सामान्य जनतेला आणि तिथल्या विकासाला भारताने सातत्याने मोठी आर्थिक मदत दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'UNRWA' या निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेला भारत दरवर्षी लाखो डॉलर्सचा निधी देतो. या पैशांमधून पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या शिक्षण आणि आरोग्याची सोय केली जाते.

याशिवाय, पॅलेस्टाईनमध्ये शाळा, महिला सक्षमीकरण केंद्रे, रुग्णालये आणि माहिती तंत्रज्ञान केंद्रे (IT Parks) उभारण्यासाठी भारताने मोठा पुढाकार घेतला आहे. अलीकडच्या काळात गाझा पट्टीमध्ये निर्माण झालेल्या भीषण संघर्षाच्या वेळीही भारताने आपली माणुसकी दाखवून दिली. भारताने पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांसाठी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा पुरवठा तातडीने पाठवला.

 भारताचे हे परराष्ट्र धोरण संपूर्ण जगासाठी एका मोठ्या मार्गदर्शकासारखे आहे. एका देशाशी मैत्री करण्यासाठी दुसऱ्या देशाच्या न्याय्य हक्कांकडे पाठ फिरवण्याची अजिबात गरज नसते. हे भारताने गेल्या तीन दशकांत अत्यंत यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. दहशतवादाला कडाडून विरोध करतानाच सामान्य नागरिकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे शक्य असते. शांतता, मानवता आणि संवादाच्या मार्गानेच मध्य पूर्वेतील हा गुंता सुटू शकतो. भारताचा हा विश्वास आज पूर्वीपेक्षा अधिक भक्कम झाला आहे!