मलिक असगर हाशमी
देशात नुकत्याच झालेल्या अनेक अभ्यासांमधून एक चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. या संशोधनानुसार आपल्या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांमधील मुलांचे शिक्षण मध्येच सुटते. यातही अल्पसंख्याक आणि विशेषतः मुस्लिम समुदायामध्ये शाळा सोडणाऱ्या म्हणजेच ड्रॉप आउट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. गरिबी आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक हुशार मुले आपले प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण करू शकत नाहीत.
इयत्ता १० वी म्हणजेच मॅट्रिकनंतरच कोणत्याही विद्यार्थ्यासाठी भविष्यातील खरी दारे खुली होतात. पुढील उच्च शिक्षण किंवा करिअरची दिशा याच टप्प्यावरून ठरते. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या मुलाने या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोहोचण्यापूर्वीच आपला रस्ता बदलला, तर त्याचे संपूर्ण भविष्य अंधकारात बुडू शकते. शिक्षणाशिवाय ते मूल समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून कापले जाते. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील मुलांना याच संकटापासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार एक अत्यंत प्रभावी योजना चालवत आहे. या योजनेचे नाव 'प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना' असे आहे.
प्री-मॅट्रिक पातळीवरच शिष्यवृत्ती देणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे मुले आणि त्यांचे पालक या दोघांनाही मोठा प्रोत्साहन मिळतो. या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून सरकार अल्पसंख्याक समुदायाच्या पालकांचा आर्थिक भार कमी करू इच्छिते. जेव्हा शिक्षणाचा खर्च सरकार उचलते, तेव्हा गरीब पालकही आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी आनंदाने तयार होतात.
ही योजना केवळ मुलांचे शालेय शिक्षण अखंडपणे सुरू ठेवण्यास मदत करत नाही, तर त्यांचा शैक्षणिक पायाही मजबूत करते. शिक्षणाच्या माध्यमातून मिळणारे हे सक्षमीकरण पुढे चालून रोजगाराच्या बाजारपेठेत त्यांना समान संधी मिळवून देते. यामुळे संपूर्ण समुदायाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होऊ शकते.
कोण घेऊ शकतो या योजनेचा लाभ?
ही शिष्यवृत्ती संपूर्ण भारतात लागू आहे. देशातील कोणत्याही सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेत इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी पर्यंत शिकणारे विद्यार्थी यासाठी पात्र आहेत. यामध्ये सरकारने पारदर्शक पद्धतीने निवडलेल्या निवासी संस्थांचाही समावेश आहे. सरकारने या योजनेअंतर्गत नवीन अर्जदारांसाठी एकूण ३० लाख शिष्यवृत्तींचे वितरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नूतनीकरण म्हणजेच रिन्यूअल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा अतिरिक्त लाभ मिळतो.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही आवश्यक पात्रता अटी निश्चित केल्या आहेत. सर्वात पहिली अट म्हणजे विद्यार्थी अल्पसंख्याक समुदायातील असावा. दुसरी अट विद्यार्थ्याच्या कामगिरीशी संबंधित आहे. अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याने आपल्या मागील वार्षिक परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण नक्कीच मिळवलेले असावेत. पहिल्या इयत्तेतील मुलांसाठी ही किमान गुणांची अट लागू होत नाही. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची अट कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीबाबत आहे. विद्यार्थ्याच्या माता-पित्याचे किंवा पालकांचे सर्व स्रोतांपासूनचे एकूण वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
यासोबतच एका कुटुंबातील केवळ दोन मुलांनाच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकतो, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. जर एखादा विद्यार्थी आधीपासूनच केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असेल, तर तो या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. शाळेत शिस्त राखणेही अनिवार्य आहे. बेशिस्त वर्तन किंवा चुकीची माहिती देऊन शिष्यवृत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास ती त्वरित रद्द केली जाते.
किती मिळते आर्थिक मदत?
प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध श्रेणींमध्ये थेट आर्थिक मदत दिली जाते. इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क म्हणून प्रतिवर्ष ५०० रुपयांची वास्तविक रक्कम दिली जाते. ही रक्कम हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या निवासी विद्यार्थ्यांना आणि रोज शाळेत ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या दोघांनाही मिळते. याशिवाय ६ वी ते १० वी च्या मुलांना दरमहा ३५० रुपये दराने शिकवणी शुल्क म्हणजेच ट्यूशन फी देखील दिली जाते.
अभ्यासासोबतच मुलांच्या पालनपोषणासाठी भरणपोषण भत्ता दिला जातो. इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या रोज शाळेत ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १०० रुपये मिळतात. तसेच इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १० वी पर्यंतच्या हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये आणि रोज शाळेत ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १०० रुपये भत्ता दिला जातो. हे सर्व मासिक भत्ते एका शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त १० महिन्यांच्या कालावधीसाठी देय असतात.
याच्याच बरोबरीने सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाद्वारे इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी (OBC) विद्यार्थ्यांसाठीही अशीच एक प्री-मॅट्रिक योजना चालवली जाते. याअंतर्गत उत्तर प्रदेशचे मूळ रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना, ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न २ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना जास्तीत जास्त १० महिन्यांसाठी दरमहा १५० रुपये आणि ७५० रुपयांचे वार्षिक तदर्थ अनुदान दिले जाते. यात प्रतिवर्ष जास्तीत जास्त २ हजार २५० रुपयांची मदत मिळते.
अर्जाची अत्यंत सोपी आणि डिजिटल प्रक्रिया
केंद्र सरकारच्या या अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक बनवण्यात आली आहे. आता कोणत्याही कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. इच्छुक पालक आणि विद्यार्थी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
सर्वात आधी तुम्हाला नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. तिथे होमपेजवर दिसणाऱ्या 'नवीन नोंदणी' या पर्यायावर क्लिक करा. तुमच्यासमोर नोंदणीचे आवश्यक मार्गदर्शक नियम उघडतील. या अटी काळजीपूर्वक वाचून आपली संमती द्या आणि पुढे जा. यानंतर स्क्रीनवर एक नोंदणी अर्ज उघडेल. यामध्ये विद्यार्थ्याचे नाव, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर, ईमेल आणि बँक खात्याचा तपशील अशी अनिवार्य माहिती काळजीपूर्वक भरावी लागेल. फॉर्म सबमिट करताच तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक ॲप्लिकेशन आयडी आणि पासवर्डचा संदेश येईल.
नोंदणी झाल्यानंतर तुम्हाला याच पोर्टलवर 'लॉगिन टू अप्लाय' या पर्यायावर जावे लागेल. आपला आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करा. पहिल्यांदा लॉगिन केल्यावर मोबाईलवर एक ओटीपी येईल. तो भरल्यानंतर तुम्हाला नवीन पासवर्ड तयार करण्याची सुविधा मिळेल. नवीन पासवर्ड सेट केल्यानंतर तुम्ही थेट तुमच्या स्टुडंट डॅशबोर्डवर पोहोचाल. येथे डाव्या बाजूला दिलेल्या 'अॅप्लिकेशन फॉर्म'वर क्लिक करून आपली सविस्तर शैक्षणिक आणि वैयक्तिक माहिती भरा. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर तुम्ही तुमचा अर्ज अंतिम स्वरूपात सबमिट करू शकता.
ही आवश्यक कागदपत्रे ठेवा तयार
ऑनलाईन अर्ज करताना काही महत्त्वाचे कागदपत्रे स्वतःजवळ ठेवणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही. अर्जदारांना विद्यार्थ्याचा एक ताकाकीचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो अपलोड करावा लागेल. यासोबतच सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले अल्पसंख्याक समुदायाचे स्वयं-घोषणापत्र किंवा प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
आर्थिक पात्रतेच्या तपासणीसाठी कुटुंबाचे वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि निवासाच्या पुष्टीसाठी रहिवासी प्रमाणपत्र अपलोड करावे लागते. विद्यार्थ्याच्या मागील वर्षाची स्व-प्रमाणित गुणपत्रिका, ज्यामध्ये किमान ५० टक्के गुण दिसत असतील, ती देखील जोडणे गरजेचे आहे. याशिवाय चालू वर्षाची शाळेची फी पावती, संस्थेने जारी केलेले प्रामाणिक विद्यार्थी प्रमाणपत्र आणि बँक पासबुकची प्रत जोडावी लागेल.
बँक खाते चालू स्थितीत असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट खात्यात पोहोचू शकेल. शिक्षणाच्या या संधीचा स्वीकार करून गरीब कुटुंबे आपल्या मुलांचे उद्याचे भविष्य उज्ज्वल करू शकतात.
.jpeg)
.jpg "खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या फी वाढीबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली")
.jpg "सीयूईटी-यूजी २०२६ चा निकाल जाहीर; एका विद्यार्थ्याने चार विषयात मिळवले १०० पर्सेंटाईल")
.jpg "गूगल प्ले स्टोअरवर टेलिग्राम पुन्हा उपलब्ध")
.jpg "लातूर आणि नांदेड: वाढत्या उष्णतेमुळे शाळांच्या वेळा बदलल्या")