नवी दिल्ली

देशात शिक्षणाचा स्तर जसजसा वर जातो, तसतशी शाळांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची पटसंख्या यात मोठी घट होत असल्याचे एका संसदीय अहवालात समोर आले आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वीच देशातील तब्बल ७३ टक्के विद्यार्थी शाळा सोडत (ड्रॉपआउट) असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. लोकसभेत बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या अंदाज समितीच्या (२०२६-२७) दहाव्या अहवालात हा मोठा खुलासा करण्यात आला आहे.

युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (UDISE) २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार, देशात प्राथमिक स्तरावर ९,११,०३२ शाळा आहेत, तर उच्च माध्यमिक स्तरावर ही संख्या केवळ ९०,८६६ इतकी रोडावल्याचे दिसून आले आहे. प्राथमिक वर्गांमधील ६ कोटींहून अधिक विद्यार्थी उच्च माध्यमिक वर्गांमध्ये पोहोचताना १ कोटी ६४ लाखांवर येतात. शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली ही लक्षणीय घट अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे नमूद करत, समितीने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये स्तरोन्नती (Upgrade) करण्याचे जोरदार शिफारस केली आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुविधांवर ताशेरे

अहवालात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या (CwSN) पायाभूत सुविधांवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. देशातील निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये दिव्यांगांसाठी अनुकूल अशी पायाभूत सुविधा, रॅम्प आणि विशेष शौचालयांचा अभाव असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच विशेष शिक्षकांच्या भरतीमध्ये झालेली अत्यंत संथ प्रगती पाहता, मंत्रालयाने अर्थसंकल्पीय निधीचा प्रभावी वापर करून वेळेत उद्दिष्टे पूर्ण करावीत, अशी तातडीची शिफारस समितीने केली आहे.