नवी दिल्ली 

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या 'नीट' (NEET-UG) परीक्षेतील पेपर फुटीच्या प्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) यंत्रणेत संस्थात्मक सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. सुधारित व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी खंडपीठाचे न्यायाधीश स्वतः दिल्लीतील मिंटो रोडवरील 'एनटीए'च्या (NTA) कार्यालयाला भेट देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एनटीएच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपर फुटी रोखण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत, तर संपूर्ण यंत्रणेचे संस्थात्मीकरण (Institutionalisation) करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.

एनटीएमध्ये कायमस्वरूपी रचना आणि कर्मचारी आवश्यक

सुनावणीदरम्यान केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना संबोधित करताना न्यायमूर्ती नरसिंहा म्हणाले, "एनटीएची संस्थात्मक रचना मजबूत करणे हे वारंवार होणाऱ्या पेपर फुटीला रोखण्यासाठी अत्यंत कळीचे आहे. तात्पुरत्या उपायांनी काम भागणार नाही. संपूर्ण यंत्रणेत कायमस्वरूपी संरचना, कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि स्वतंत्र विभाग असणे गरजेचे आहे. प्रतिनियुक्तीवर (Deputation) चालणारा कारभार कमी झाला पाहिजे, तरच एक भक्कम संस्था उभी राहील."

न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, खंडपीठाचे न्यायाधीश मिंटो रोड येथील एनटीए कार्यालयात जाऊन तिथे प्रत्यक्षात यंत्रणा कशी कार्य करते, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि इतर व्यवस्था कशी आहे, याची प्रत्यक्ष पाहणी करतील.

नंदन निलेकणी समितीचा अहवाल लवकरच

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्पर्धा परीक्षांमधील सुधारणांसाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समिती व्यापक चर्चा करत असून, या महिन्याच्या अखेरपर्यंत आपला पहिला अंतरिम अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींचाही अभ्यास केला जात आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने 'नीट' परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया आधुनिक आणि सुरक्षित केली असून, भविष्यात पेन-अँड-पेपर ऐवजी कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोडवर परीक्षा घेण्याबाबत भागधारकांशी चर्चा सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले. तसेच २०२६ च्या सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) दुरुस्ती कायद्यांतर्गत पेपर फुटी आणि गैरप्रकारांविरोधात कडक कायदेशीर चौकटीची निर्मिती करण्यात आली आहे.