नवी दिल्ली 

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 'नीट' (NEET-UG) प्रवेश परीक्षेत संरचनात्मक सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली नंदन निलेकणी उच्चस्तरीय समिती या महिन्याच्या अखेरपर्यंत आपला पहिला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला यासंदर्भात माहिती दिली. या समितीने अत्यंत सखोल चर्चा आणि भागधारकांशी सल्लामसलत पूर्ण केली आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) संपूर्ण कारभारात तात्पुरते उपाय करण्याऐवजी कायमस्वरूपी आणि संस्थात्मक सुधारणा करण्यावर भर दिला.

एनटीएमध्ये स्थायी रचना आणि कर्मचाऱ्यांची गरज

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नीट परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी यंत्रणेत स्थायी रचना असणे अत्यंत आवश्यक आहे. "यंत्रणेत कायमस्वरूपी सेटअप, स्थायी कर्मचारी आणि स्वतंत्र विभाग असणे गरजेचे आहे. प्रतिनियुक्तीवरील (deputation) कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमीत कमी असायला हवे, तरच एक भक्कम संस्था उभी राहील," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या वेळी न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी नमूद केले की, ते आणि न्यायमूर्ती अराधे स्वतः दिल्लीतील एनटीएच्या नवीन सुधारित कार्यालयाला भेट देऊन तिथल्या व्यवस्थेची पाहणी करतील. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या समितीच्या शिफारशींवरही निलेकणी समिती विचार करत असून, एनटीएच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) संयुक्त सचिवांना आतापर्यंत केलेल्या कारवाईवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.