केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण (SIR) मुद्द्यावरून मुंबईत झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने अमेरिकी नागरिकत्व असलेल्या अभिनेता इम्रान खानला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहे, असा स्पष्ट निर्णय न्यायालयाने दिला. त्यानंतर इम्रान खानच्या वकिलांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागत भविष्यात अशा कोणत्याही आंदोलनात भाग न घेण्याचे लिखित हमीपत्र दिले.
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायाधीश अद्वैत शेठना यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. "भारताची औदार्यता इतकी मोठी आहे की, 'ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारक असलेल्या एका अमेरिकी नागरिकाला तात्काळ हद्दपार करण्याऐवजी प्रथम देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नोटीसला स्थगिती आणि पुढील सुनावणी
इम्रान खानने गेल्या महिन्यात मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस दिली होती. या नोटीसला इम्रान खानने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अभिनेत्याच्या वकिलांनी तात्काळ न्यायालयात हमीपत्र सादर करत घडलेल्या प्रकाराबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली असून, एफआरआरओच्या नोटीसला दिलेली अंतरिम स्थगिती तोपर्यंत कायम ठेवली आहे.
.jpeg)
.jpg "प्रातिनिधिक इमेज")
