केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 'विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' म्हणजेच 'व्हीबी-जी राम जी' (VB-G RAM G) कायदा २०२५ अंतर्गत तक्रार निवारणासाठी नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. या नव्या नियमावलीनुसार ग्रामीण रोजगार योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीचे निरसन १५ दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ठरवून दिलेल्या मुदतीत तक्रार मार्गी न लागल्यास ती आपोआप वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाईल.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 'व्हीबी-जी RAM जी तक्रार निवारण नियम २०२६' नुसार, सर्व राज्य सरकारांना ग्रामपंचायत, ब्लॉक आणि जिल्हा अशा तीन स्तरांवर त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. प्रत्येक स्तरावर तक्रारी प्राप्त करणे, त्यांची नोंदणी करणे, चौकशी करणे आणि त्यांचा निपटारा करण्यासाठी नियुक्त तक्रार निवारण अधिकारी असतील. नागरिक प्रत्यक्ष भेटून, स्पीड पोस्टने, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून, दूरध्वनी हेल्पलाइनद्वारे किंवा इतर कोणत्याही उपलब्ध मार्गाने आपली तक्रार नोंदवू शकतील.
पारदर्शक नोंदणी, चौकशी आणि अपील प्रक्रिया
कोणतीही तक्रार तिचे स्वरूप, भाषा किंवा सादर करण्याच्या पद्धतीतील त्रुटींचे कारण देऊन फेटाळली जाणार नाही. ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा स्तरावर मिळणाऱ्या सर्व लेखी तक्रारींची नोंद त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या कार्यदिवशी नियुक्त डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करणे अनिवार्य असेल. तक्रारदाराला नोंदणी क्रमांक, तारीख आणि प्राप्तकर्त्या अधिकाऱ्याचे पद नमूद केलेली पोचपावती दिली जाईल.
नव्या नियमांनुसार तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सात कार्यदिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी लागेल आणि १५ दिवसांच्या आत तक्रारीचे निवारण करावे लागेल. १५ दिवसांत निरसन न झाल्यास तक्रार पुढील वरिष्ठ स्तरावर वर्ग होईल आणि तिचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग सुरू राहील. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हे जिल्हा स्तरावर संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील. याशिवाय, दिलेल्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची कायदेशीर सोयही या नियमावलीत देण्यात आली असून, तक्रार निवारण अधिक सुलभ आणि वेळेत करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
.jpeg)
