पश्चिम आशियातील युद्धाचे संकट आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक चढउतारांनंतरही भारताची आर्थिक प्रगती अत्यंत भक्कम स्थितीत सुरू आहे, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो २०२६' च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. पुढील १० ते ११ वर्षांत भारत सुमारे ५०० गीगावॅट (GW) नवीन अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षमता जोडण्यास सज्ज झाला आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, सध्या देशात गैर-जीवाश्म इंधन (non-fossil fuel) क्षमता ३०० गीगावॅटचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली आहे. २०३० पर्यंत ५०० गीगावॅटचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा भारताचा निर्धार असून हे आव्हान कठीण असले तरी भारत ते नक्कीच साध्य करेल. जर भारताने गेल्या १० वर्षांत रिन्यूएबल एनर्जी क्षमतेवर काम केले नसते, तर जगातील इतर देशांप्रमाणे भारतालाही भीषण ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागला असता, असेही त्यांनी नमूद केले.
रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात २० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची संधी
जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, राजकीय आणि धोरणात्मक स्थिरता असल्यामुळे भारत अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात अफाट संधी उपलब्ध करून देत आहे. चालू दशकाच्या अखेरपर्यंत रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात तब्बल २० लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील. सध्या भारत सौर आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये समाविष्ट झाला आहे.
शासकीय इमारती, शाळा, महाविद्यालये आणि स्ट्रीट लाईट यंत्रणा सौर ऊर्जेशी जोडण्यावर केंद्र सरकारचा विशेष भर आहे. आतापर्यंत ४४,००० हून अधिक सरकारी इमारती सौर ऊर्जेशी जोडल्या गेल्या असून, त्यामुळे वार्षिक सुमारे ७०० कोटी रुपयांची बचत होत आहे. देशात स्थानिक पातळीवर बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन'अंतर्गत दरवर्षी ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी काम वेगाने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.jpeg)
