अयोध्या येथील श्री रामजन्मभूमी मंदिर देणगी गैरव्यवहार प्रकरणातील स्वतंत्र तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कारवाई बंद केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) या प्रकरणात आरोपपत्र (Chargesheet) दाखल केले आहे, हे लक्षात घेऊन आता स्थानिक न्यायालयात कायद्यानुसार खटल्याची प्रक्रिया पुढे सुरू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रभारी सरन्यायाधीश सुर्या कांत, न्यायाधीश जोयमाल्या बागची आणि न्यायाधीश व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. या विषयात सार्वजनिक हित गुंतलेले असल्यामुळे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील तरतुदींचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांना अयोध्येतील न्यायालयीन न्यायाधीशांना (Judicial Magistrate) सुनावणीदरम्यान मदत करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता अयोध्येतील स्थानिक न्यायालयात आरोपींवर कायदेशीर खटला चालवला जाईल.
देणगीतील रकमेची अफरातफर
सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, देणगीच्या मोजणी प्रक्रियेदरम्यान काही आरोपींनी पैशांची अफरातफर केली होती. यातील काही आरोपींनी हे पैसे रिअल इस्टेट मालमत्तांमध्ये गुंतवले तर काहींनी बँकेत ठेवी म्हणून ठेवले. तपास यंत्रणेने बँकेतील ठेवी आणि मालमत्ता व्यवहारांचा शोध घेतला आहे. १५ लाख रुपयांची खरेदीखत दाखवून उर्वरित ३५ लाख रुपये रोखीने दिले गेल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.
याशिवाय फॉरेन्सिक ऑडिटही करण्यात आले असून, मंदिरातील सर्व दुर्मिळ वस्तू आणि इतर साहित्य सुरक्षित असल्याचे तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी न्यायालयाने २७ जुलै रोजी आयजीपी किरण एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय एसआयटी स्थापन केली होती. आता आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करत प्रकरण स्थानिक न्यायालयाकडे सोपवले आहे.
.jpeg)
