नवी दिल्ली
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधून अल्पवयीन मुलींची ३ ते ५ लाख रुपयांना खरेदी-विक्री करून त्यांची महाराष्ट्रात मानवी तस्करी केली जात असल्याच्या धक्कादायक वृत्ताची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) स्वतःहून दखल घेतली आहे. या प्रकरणी आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना (DGP) नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आयोगाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या सीमेवरील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत गरिबी आणि इतर कारणांमुळे पालक आपल्या अल्पवयीन मुलींना दलालांकडे विकत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यानंतर हे दलाल मुलींना स्वतःची दत्तक मुले दाखवणारी खोटी कागदपत्रे तयार करून त्यांची इतरत्र तस्करी करतात.
आयोगाने नमूद केले आहे की, या मुली वयात आल्यानंतर त्यांची ओळख लपवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती बदलली जाते आणि महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये ३५ ते ४० लाख रुपयांना देहव्यापारासाठी विक्री केली जाते. या वृत्तातील तथ्ये सत्य असल्यास हे मानवी हक्कांचे आणि बालकांच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे सांगत आयोगाने तीनही राज्यांच्या प्रशासनाला तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.