नवी दिल्ली
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात रामलीला मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाविरुद्ध आणि सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या व्यवसायाच्या नुकसानाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह इतर संबंधितांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढत म्हटले की, कोणत्याही आंदोलनासाठी एखादी जागा अनिश्चित काळासाठी व्यापून ठेवता येऊ शकत नाही.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. 'किराणा कमिटी दिल्ली' आणि इतर व्यापारी संघटनांनी आंदोलनामुळे व्यवसायाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत ही याचिका दाखल केली होती. यावर बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "तुम्ही एखादी जागा कायमस्वरूपी व्यापून ठेवू शकत नाही. आंदोलनाचा अधिकार सर्वांनाच आहे, मात्र त्यासाठी विशिष्ट कालावधी आणि वेळ निश्चित करून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकरी, पत्रकार आणि इतरांनी कुठे जायचे?"
सुनावणीदरम्यान व्यापाऱ्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. आंदोलनाच्या ठिकाणाजवळ सुमारे ५० लाख लोक राहतात, तेथे अनेक घाऊक बाजारपेठा आहेत. सणासुदीच्या काळात या आंदोलनामुळे दुकाने बंद असून हजारो कोटींचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत व्यापारी संघटना या निदर्शनांचे आयोजन करणाऱ्या संघटनांना याचिकेत पक्षकार (Party) करत नाहीत, तोपर्यंत न्यायालय यावर कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही. यानंतर न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना आंदोलक संघटनांना याचिकाकर्ते म्हणून जोडण्याचे आदेश दिले.
.jpeg)
