मुंबई 

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यावरील बंदी अखेर उठवली आहे. गुरुवारी संध्याकाळी याबाबतचे अधिकृत नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाने राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न आता मार्गी लागणार आहेत.

यावर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर लगेचच देण्यात आलेल्या काही मंजुरींवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्यात आली होती. तब्बल नऊ महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आता ही बंदी उठवण्यात आली आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३० नुसार अल्पसंख्याक समाजाला स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हाच अधिकार या प्रमाणपत्रातून अधिकृतरीत्या मिळतो. मात्र, हा दर्जा मिळवणे इतके सोपे नसते. यासाठी संस्था चालवणारा ट्रस्ट किंवा मंडळ त्याच अल्पसंख्याक समाजाचे असावे लागते. तसेच, शाळेत किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५१ टक्के विद्यार्थी त्याच धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाचे असणे अनिवार्य असते. महाराष्ट्रात केवळ धार्मिक नव्हे, तर उर्दू, सिंधी, गुजराती अशा भाषिक अल्पसंख्याकांनाही हा दर्जा दिला जातो.

राज्य सरकारने आता शैक्षणिक संस्थांना हा दर्जा देण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रशासकीय प्रमुखांची विशेष नियुक्ती केली आहे. गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, या नव्या बदलाने प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत समानता आणि पारदर्शकता येईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना या प्रमाणपत्राचा मोठा प्रशासकीय आणि आर्थिक फायदा होतो.

यामध्ये "शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत" (RTE) २५ टक्के प्रवेश कोट्यातून मिळणारी सूट आणि अनिवार्य जाती-आधारित आरक्षणातून मिळणारी सवलत यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हे प्रमाणपत्र असलेल्या संस्था लागू असलेल्या कायद्यांनुसार त्यांच्याच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, कर्मचारी भरतीतही या संस्थांना सरकारकडून सूट मिळते. सरकारच्या आरक्षण बिंदूनामावलीतून (रोस्टर) सूट मिळत असल्याने, ते आपल्या पसंतीच्या आणि पात्र उमेदवारांची शिक्षक तसेच मुख्याध्यापक म्हणून थेट नियुक्ती करू शकतात. प्रवेश प्रक्रिया, कर्मचारी भरती आणि अंतर्गत प्रशासनात या संस्थांना खूप मोठी स्वायत्तता मिळते.

पण, याच सवलतींचा अनेकदा गैरवापरही होतो. आरटीईमधून पळवाट काढण्यासाठी आणि मनमानी फी वसुलीसाठी अनेक संस्था खोटा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. नेमका हाच गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती जुन्या संशयास्पद प्रकरणांची सखोल चौकशी करेल. भविष्यात या दर्जाचा कोणीही व्यावसायिक गैरवापर करणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची मोठी जबाबदारी या समितीवर आहे.

या सगळ्या प्रशासकीय सुधारणांसोबतच, महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक शाळांसाठी दिली जाणारी सरकारी मदतही वाढवण्यात आली आहे. ही मदत वार्षिक दोन लाख रुपयांवरून थेट दहा लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. सरकारचे हे पाऊल जास्तीत जास्त खऱ्या संस्थांना हा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे ठरणार आहे. एकंदरीतच, राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना एक नवी ऊर्जा दिली आहे!