बनावट पदव्या आणि बोगस शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध बिहार सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. राज्य सरकार अशा ३,००० हून अधिक शिक्षकांना सेवेतून बडतर्फ (Dismiss) करणार असून, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचे बिहारचे शिक्षणमंत्री मिथिलेश तिवारी यांनी शुक्रवारी जाहीर केले.
दक्षता विभागाच्या चौकशीतून मोठा खुलासा
राज्य दक्षता विभागाने (Vigilance Bureau) २००६ ते २०१५ या काळातील शिक्षक भरतीची सखोल चौकशी केली होती. या तपासणीत अनेक शिक्षकांनी बनावट शैक्षणिक संस्थांची प्रमाणपत्रे आणि खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून नोकरी मिळवल्याचे समोर आले आहे. या अहवालानंतर शिक्षण विभागाने ही कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्री तिवारी यांनी सांगितले की, "बनावट पदव्यांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या ३,००० हून अधिक शिक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."
वेतन वसुली आणि गुन्हे दाखल
या प्रकरणी अनेक शिक्षकांविरुद्ध आधीच एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाने या शिक्षकांकडून त्यांच्या कार्यकाळात मिळालेले वेतन आणि मानधन व्याजासह वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही शिक्षकांनी कारवाईची कुणकुण लागताच राजीनामा दिला होता, मात्र त्यांच्यावरही विभाग कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
एनडीए सरकार भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) धोरण राबवत असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी नमूद केले.
.jpeg)
