नवी दिल्ली

खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फी रचना अत्यंत महागडी असल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. "या देशाला डॉक्टरांची गरज आहे," असे स्पष्ट मत व्यक्त करत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.

राजस्थानमधील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वाढत्या फी विरोधात एका मेडिकल उमेदवाराने ही याचिका दाखल केली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने याआधीच ही याचिका फेटाळली होती, ज्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

फीची तुलना सरकारी महाविद्यालयांशी होऊ शकत नाही

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खाजगी विनाअनुदानित संस्था आणि सरकारी संस्थांची फी समान असू शकत नाही. "खाजगी संस्थांची फी सरकारी संस्थांप्रमाणे असावी, असे कोणीही म्हणू शकत नाही," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, खाजगी महाविद्यालयांमधील फी १८.९० लाख ते २५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेल्या ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेच्या पूर्णपणे विसंगत आहे.

यावर खंडपीठाने सुचवले की, विद्यार्थ्यांकडे शिष्यवृत्तीचा (Scholarship) पर्याय उपलब्ध असतो. तसेच, फी नियामक समितीने फी रचना तर्कसंगत आणि समान असावी, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. ही विशेष याचिका फेटाळतानाच, कायद्याचे प्रश्न असल्यास ते खुले ठेवण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.