संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सुरक्षा परिषदेत भारताने आफ्रिकन देश असलेल्या सुदानमधील बिघडत्या परिस्थितीवर आणि तिथे निर्माण झालेल्या भीषण शैक्षणिक संकटावर (Education Crisis) तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सुदानमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षामुळे मुलांचे शिक्षण पूर्णपणे ठप्प झाले असून, शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांवर होणारे हल्ले त्वरित थांबवण्याची कडक मागणी भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, शाळांवरील हल्ले आणि लहान मुलांचा लष्करी कारवायांमध्ये केला जाणारा गैरवापर हा मानवी हक्कांचा गंभीर भंग आहे. अशा कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या दोषी घटकांवर कडक कारवाई करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार उत्तरदायी धरले पाहिजे.

१ कोटी ९ लाख मुले शिक्षणापासून वंचित भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत सांगितले की, सुदानमधील अंतर्गत युद्धामुळे आज तब्बल १ कोटी ९ लाख (19 Million) मुले शाळेपासून पूर्णपणे दूर फेकली गेली आहेत. देशातील ९० टक्क्यांहून अधिक शाळा एकतर उद्ध्वस्त झाल्या आहेत किंवा त्यांचा वापर विस्थापित नागरिकांचे निवारे व लष्करी तळ म्हणून केला जात आहे.

"मुलांच्या हातातील पुस्तके निसटून तिथे युद्धाचे सावट येणे ही संपूर्ण मानवतेसाठी अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. तालीम (शिक्षण) हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही," असे भारतीय प्रतिनिधींनी नमूद केले.

मानवतावादी मदतीचे आणि शांततेचे आवाहन सुदानमध्ये अन्न, औषधे आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने तेथील बाधित नागरिकांना तातडीने बिनशर्त मानवतावादी मदत पुरवण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने नेहमीच सुदानच्या पाठीशी उभे राहून तिथल्या जनतेला मदत केली असल्याचे सांगत, भविष्यातही शैक्षणिक व वैद्यकीय पुनर्वसनासाठी मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

सुदानमधील सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दलांनी (RSF) हिंसेचा मार्ग सोडून तातडीने युद्धविराम करावा आणि शांततापूर्ण चर्चेच्या माध्यमातून या संकटावर तोडगा काढावा, असा पुनरुच्चार भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत केला.