संयुक्त राष्ट्र 

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UN) सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सध्याच्या रचनेवर आणि कार्यपद्धतीवर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आहे. जे देश स्वतः आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करतात, तेच सुरक्षा परिषदेत प्रमुख स्थानांवर बसले आहेत. यामुळे ही १५ देशांची जागतिक संस्था पूर्णपणे अकार्यक्षम (Paralysed) झाली असून, सुरक्षा परिषदेत संस्थात्मक सुधारणा करणे ही आता 'अत्यंत महत्त्वाची आणि प्राथमिक गरज' बनली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ८१ व्या सत्राच्या उच्चस्तरीय आठवड्यापूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत गुटेरेस बोलत होते. बदलत्या जागतिक वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जागतिक संस्थांमध्ये सत्तेचे पुनर्ववाटप (Redistribution of power) होणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आणि अकार्यक्षमता

अँटोनिओ गुटेरेस म्हणाले की, "आज जगात मोठे भू-राजकीय मतभेद आहेत. या मतभेदांमध्ये अशा महासत्तांचा समावेश आहे ज्या स्वतः आंतरराष्ट्रीय कायदे मोडतात आणि सुरक्षा परिषदेत जाऊन बसतात. यामुळेच सुरक्षा परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. अनेक दशकांपूर्वीच्या जुन्या जगाचे प्रतिनिधित्व करणारी सुरक्षा परिषद आज स्वीकारार्ह नाही."

मोठ्या देशांकडून चुकीचे उदाहरण समोर ठेवले जात असल्यामुळे जगातील इतर देशांनाही आपण काहीही करू शकतो आणि आपल्याला कोणतीही शिक्षा होणार नाही, अशी भावना निर्माण होत असल्याचे गुटेरेस यांनी नमूद केले. या शिक्षेच्या अभावामुळे (Impunity) आंतरराष्ट्रीय कायदे, मानवाधिकार आणि मानवतावादी नियमांचे उल्लंघन करण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक सत्तावाटप आणि उगवत्या महासत्तांचा उदय

सध्याची जागतिक व्यवस्था आणि सत्तासंबंध दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळातील परिस्थितीवर आधारित आहेत. मात्र, आजच्या काळात विकसित देशांचा जागतिक जीडीपीमधील (GDP) वाटा सातत्याने कमी होत आहे, तर ब्रिक्स (BRICS) देशांसह इतर विकसनशील आणि उगवत्या अर्थव्यवस्थांचा वाटा वेगाने वाढत आहे, याकडे गुटेरेस यांनी लक्ष वेधले.

त्यामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेले नवीन सत्तासंबंध आणि वास्तव लक्षात घेऊन बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि 'ब्रेटन वूड्स प्रणाली' (IMF व जागतिक बँक) या दोन मुख्य संस्थांमध्ये तातडीने सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. महासभेच्या या सत्रात जगभरातील प्रमुख नेते सहभागी होणार असून, बहुध्रुवीय जगात आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी या सुधारणांवर भर दिला जाईल.