राजीव नारायण
पावसाची वाट पाहणारा शेतकरी, पाण्यासाठी संघर्ष करणारे शहर, सायबर गुन्हेगारांशी दोन हात करणारा व्यावसायिक आणि भविष्यातील धोक्यांचा विचार करणारा संरक्षण तज्ज्ञ! या चौघांमध्ये वरवर पाहता काहीही साम्य नसेल. पण या सर्वांचा एकाच गोष्टीशी संबंध असू शकतो आणि ती गोष्ट म्हणजे भारताचे इस्रायलसोबत वाढणारे संबंध! संरक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यापार आणि गुंतवणूक अशा अनेक क्षेत्रांत भारत आणि इस्रायल (India and Israel) यांनी एक भक्कम भागीदारी उभी केली आहे. पण सध्या इस्रायलमधील राजकीय अस्थिरता आणि मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला या धोरणात्मक संधीसोबतच अरब देशांशी असलेले संबंध आणि पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर योग्य तोल साधावा लागणार आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून भारत आणि इस्रायलच्या संबंधांकडे केवळ संरक्षण आणि सुरक्षेच्या चष्म्यातून पाहिले जात होते. तो आजही या मैत्रीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, पण आता केवळ तेवढेच मर्यादित राहिलेले नाही. गेल्या तीस वर्षांत दोन्ही देशांनी कृषी, पाणी व्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा, वैज्ञानिक संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये आपला सहभाग वाढवला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इस्रायलला दिलेल्या भेटीमुळे या संबंधांना एक नवी गती मिळाली. आता हे संबंध 'शांतता, नवोपक्रम आणि समृद्धीसाठी विशेष धोरणात्मक भागीदारी' या स्तरावर पोहोचले आहेत. आता केवळ तंत्रज्ञान विकत घेण्यापुरते हे मर्यादित नाही, तर ते एकत्र मिळून विकसित करणे, भारताच्या गरजेनुसार त्यात बदल करणे आणि आर्थिक व सामाजिक फायदे देणाऱ्या क्षमता निर्माण करणे, हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे केवळ इस्रायलचे ज्ञान मिळवणे एवढाच उद्देश नसून, त्याचा वापर भारताची क्षमता वाढवण्यासाठी करणे, हा या मैत्रीचा खरा फायदा आहे.
मैत्रीतून व्यापार आणि गुंतवणूक
सरकारी करार आणि घोषणांच्या पलीकडे जाऊन ही मैत्री किती विस्तारू शकते, याचे उत्तर व्यापार आणि गुंतवणुकीतून मिळेल. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार ३.९३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. दोन्ही देशांमध्ये सध्या 'मुक्त व्यापार करारा'वर (Free Trade Agreement) चर्चा सुरू असून, जुलैमध्ये याच्या दुसऱ्या फेरीची चर्चा पूर्ण झाली आहे. या करारामुळे व्यापाराला मोठी चालना मिळू शकते, पण त्याचा खरा फायदा हा अटींवर आणि व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या संधींवर अवलंबून असेल.
भारतीय कंपन्यांसाठी इस्रायलकडे तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकरणे, कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना, पाणी व्यवस्थापन आणि उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये मोठे ज्ञान आहे. तर इस्रायलच्या कंपन्यांसाठी भारतात मोठी बाजारपेठ, वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक क्षमता उपलब्ध आहे. या सर्वांचे एका मोठ्या व्यापारात रूपांतर करणे, हेच खरे आव्हान आहे. कारण केवळ काही ठराविक उत्पादनांच्या व्यापारातून या दोन अर्थव्यवस्थांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर होऊ शकत नाही. मुक्त व्यापार करार हा यावरचा एक मार्ग असू शकतो, पण तो केवळ एक टप्पा आहे. या कराराचा खरा फायदा तेव्हाच दिसेल, जेव्हा यामुळे व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि दोन्ही देशांतील जनतेला त्याचा लाभ मिळेल.
शेजारी राष्ट्रांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही!
भारताला आपल्या आर्थिक आणि मुत्सद्दी हितांचा विचार करताना शेजारी राष्ट्रांकडे दुर्लक्ष करून अजिबात चालणार नाही. भारतासाठी इस्रायल महत्त्वाचा आहे, पण आखाती देशांचे महत्त्वही कमी नाही. आखाती देश भारताला ऊर्जा, गुंतवणूक, व्यापार आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी देतात. पश्चिम आशियातील कोणत्याही अस्थिरतेचा थेट परिणाम तेलाच्या किमती, सागरी मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर होऊ शकतो. त्यामुळे संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया (Saudi Arabia), कतार (Qatar) आणि इतर आखाती देशांसोबतचे संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहेत.
प्रस्तावित 'इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' सारखे मोठे प्रकल्प या प्रांतातील स्थैर्यावरच अवलंबून आहेत. संघर्षाच्या वातावरणात असे धोरणात्मक प्रकल्प उभे राहू शकत नाहीत. पॅलेस्टाईनचा मुद्दा आजही केंद्रस्थानी आहे. भारताने नेहमीच "टू-स्टेट सोल्युशन"ला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामध्ये एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टाईन राज्य इस्रायलच्या शेजारी शांततेने राहू शकेल.
याचा अर्थ असा नाही की, भारताने इस्रायलशी असलेली आपली मैत्री तोडावी. पण त्याच वेळी, या मैत्रीमुळे भारताला मानवतावादी संकटांवर गप्प बसण्याची किंवा पॅलेस्टाईनच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज नाही. इस्रायली नागरिकांची सुरक्षा आणि पॅलेस्टिनी लोकांचे हक्क या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या विरोधात नाहीत, हे भारताने ओळखले पाहिजे.
राजकीय अस्थिरतेचा मैत्रीवर काय परिणाम?
सध्या इस्रायलमध्ये झालेल्या निवडणुकांचे निकाल त्रिशंकू लागले आहेत. बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांचा 'लिकुड' पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी १२० सदस्यांच्या नेसेटमध्ये (Knesset) बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६१ जागा कोणत्याही गटाला मिळालेल्या नाहीत. आता आघाडीचे सरकार कसे बनते आणि त्यांची धोरणे काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
या निकालांचा नक्कीच परिणाम होईल, पण त्यामुळे भारत आणि इस्रायलच्या मैत्रीचा पाया डळमळीत होणार नाही. कारण दोन्ही देशांचे संबंध हे सुरक्षा, आर्थिक संधी आणि संस्थात्मक सहकार्यावर आधारलेले आहेत. इस्रायलमधील सरकार बदलले म्हणून हे संबंध लगेच संपुष्टात येणार नाहीत. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत इस्रायलमधील अरब नागरिकांचे राजकीय महत्त्वही वाढले आहे. अरब-नेतृत्वाखालील पक्षांनी तब्बल १९ जागा जिंकल्या आहेत, ज्यामुळे आघाडी सरकारमध्ये त्यांना महत्त्वाची भूमिका मिळू शकते. याचा फायदा त्यांना कसा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मैत्रीत संतुलन राखणे गरजेचे
भारताला इस्रायलसोबतची धोरणात्मक भागीदारी आणि पश्चिम आशियातील इतर देशांसोबतच्या जबाबदाऱ्या यापैकी एकाची निवड करायची नाहीये, तर या दोन्ही गोष्टी अचूकपणे हाताळायच्या आहेत. यासाठी संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार, संशोधन, शेती आणि पाणी सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच अरब देशांसोबतचे संबंध टिकवून ठेवणे, या भागातील भारतीय नागरिकांचे रक्षण करणे आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी पाठिंबा देणे, हे भारतासमोरील मुख्य आव्हान असणार आहे.
इस्रायलमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे येत्या काही महिन्यांत या सहकार्याचा वेग थोडा कमी जास्त होऊ शकतो. त्यामुळे भारताला कोणत्याही एका निवडणुकीच्या किंवा पंतप्रधानांच्या कार्यकाळाच्या पलीकडे जाऊन दूरदृष्टीने विचार करावा लागेल. भारताची इस्रायलशी असलेली मैत्री ही पश्चिम आशियातील भारताच्या इतर पर्यायांना मर्यादित न करता दोन्ही देशांना कशी फायदेशीर ठरेल, हीच या मैत्रीची खरी परीक्षा असेल. भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संबंधांची ताकद केवळ भाषणांमधून नाही, तर त्यातून प्रत्यक्षात काय साध्य होते यावरून मोजली जाईल. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पश्चिम आशियातील मोठे चित्र डोळ्याआड न करता ही मैत्री भारत कशी टिकवून ठेवतो, यावर सर्व काही अवलंबून असेल!
(लेखक हे एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवाद तज्ज्ञ आहेत)