संयुक्त राष्ट्र:
मानवाधिकार परिषदेची (UN Human Rights Council) विश्वासार्हता पूर्णपणे त्याच्या 'निष्पक्षतेवर' (even-handedness) अवलंबून आहे, असे भारताने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. संबंधित देशाच्या सहभागाशिवाय राबवले जाणारे देश-विशिष्ट आदेश जमिनीवरील परिस्थिती क्वचितच सुधारू शकतात, असे प्रतिपादन भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या पहिल्या सचिव भाविका मंगलाandan यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मानवाधिकार परिषदेच्या अहवालावरील चर्चेदरम्यान आपले विचार मांडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील धोरणांचा पुनरुच्चार करत त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये मानवाधिकार परिषदेच्या ६१ व्या उच्च-स्तरीय सत्रात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी केलेल्या वक्तव्याची आठवण करून दिली. "संवाद, क्षमता बांधणी आणि खऱ्या पार्टनरशिपच्या माध्यमातून मानवाधिकारांचा विकास सर्वोत्तम पद्धतीने होऊ शकतो, राजकारण, संकुचित वृत्ती किंवा दुहेरी निकषांमुळे नाही," असे ते म्हणाले होते. परिषदेने एका आवाजात बोलण्यासाठी आणि मानवाधिकाारांच्या शस्त्रास्त्राकरणाचे (weaponisation) आरोप फेटाळण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मंगलाandan यांनी नमूद केले. उल्लेखनीय आहे की, भारत यावर्षी २०२६-२८ या कालावधीसाठी आपल्या सातव्या टर्मसाठी मानवाधिकार परिषदेत परतला आहे.
भारताने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, मानवाधिकारांच्या उपभोगमध्ये, विशेषतः जगण्याच्या अधिकाराच्या बाबतीत 'दहशतवाद' हा आजही सर्वात गंभीर धोक्यांपैकी एक आहे. शून्य सहनशीलतेच्या (zero tolerance) आधारावर या धोक्याकडे परिषदेने सतत लक्ष द्यावे, असे आवाहन भारताने केले. सर्व मानवाधिकारांना समान पद्धतीने, समान आधारावर आणि समान प्राधान्याने पाहिले पाहिजे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
विकसनशील जगासाठी गरिबी, कर्ज आणि वित्तपुरवठा व तंत्रज्ञानापर्यंत मर्यादित प्रवेश हे मानवाधिकारांच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडथळे असल्याचे सांगत, यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे, सक्तीची नव्हे, अशी भूमिका भारताने मांडली. मानवाधिकार स्तंभाला नियमित बजेटमधून पुरेशी आणि προβλέψιμη (नियोजित) निधी मिळायला हवा, जेणेकरून स्वेच्छादानाव्दारे परिषदेच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रभाव टाकला जाणार नाही, असेही भारताने स्पष्ट केले.