नवी दिल्ली:

जिथे कायदा मूक असतो, तिथे संविधानाने दिलेली प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि समतेची वचने कधीही बदलत नाहीत, त्यामुळे अशा प्रसंगी 'संविधान' हेच न्यायपालिकेचे मार्गदर्शक असले पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी केले आहे. शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ६० व्या वर्धापन दिन सोहळ्याच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. आज न्यायपालिकेसमोर अशा अनेक प्रश्नांची आव्हाने उभी ठाकली आहेत, ज्यांची कल्पना दशकापूर्वी कोणी केली नव्हती. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे निर्माण केलेल्या कृतीला कॉपीराइट मिळू शकतो का? कायद्याने डीपफेकसारख्या तंत्रज्ञानाला कसे तोंड दिले पाहिजे? आणि तंत्रज्ञानाला मानवी हक्कांवर गदा आणू न देता नाविन्यपूर्णतेला कसे प्रोत्साहन दिले जावे? यांसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संविधानातील मूल्ये काळासोबत बदलत नाहीत

या प्रकारच्या प्रश्नांची तयार उत्तरे सहसा पुस्तकी कायद्यांमध्ये किंवा संहितेमध्ये सापडत नाहीत, असे नमूद करत सरन्यायाधीश म्हणाले की, जिथे कायदा शांत असतो, तिथे संविधानच आपल्याला योग्य मार्ग दाखवते. तंत्रज्ञान कितीही विकसित झाले तरी संविधानाने दिलेली स्वांतत्र्य, समता आणि मानवी अस्वातंत्र्याची मूल्ये बदलत नाहीत आणि प्रत्येक नव्या प्रश्नाचे उत्तर याच प्रकाशात शोधले पाहिजे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेहमीच लवचिक दृष्टिकोन ठेवून आणि बदलांना स्वीकारत, नागरिकांच्या संरक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट कधीही विसरले नसल्याचे त्यांनी कौतुकाने सांगितले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाची ऐतिहासिक वाटचाल व योगदान

या सोहळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही उपस्थित राहून मागील सहा दशकांतील कायद्याच्या विकासातील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या योगदानाचे आणि संस्थात्मक प्रगतीचे कौतुक केले. आपल्या भाषणात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या असाधारण जबाबदाऱ्यांचा विशेष उल्लेख केला. १९६६ मध्ये जेव्हा या न्यायालयाची स्थापना झाली, तेव्हा ती केवळ वाढत्या शहरापुरती मर्यादित नवी उच्च न्यायालये नव्हती, तर देशाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय केंद्रस्थानी तिचे स्थान होते. शासकीय अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वासंदर्भातील प्रश्न या न्यायालयाच्या दारात आल्याशिवाय राहत नाहीत, ज्याचे परिणाम राजधानीच्या सीमा ओलांडून दूरवर जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक न्यायदान

फक्त चार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज विविध प्रकारच्या व गुंतागुंतीच्या प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या एका मोठ्या संस्थेत रूपांतरित झाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिवाणी आणि व्यावसायिक न्यायशास्त्रामध्ये मोठे योगदान दिले असून २००९ मध्ये भारतातील पहिले उच्च न्यायालय संलग्न लवाद केंद्र (Arbitration Centre) स्थापन केले आहे. डिजिटल प्रक्रिया आणि ई-फायलिंगकडे तिचे स्थिर पाऊल हे बदलांना स्वीकारण्याची तिची तयारी दर्शवते. या न्यायालयाचे मूळ दिवाणी अधिकार क्षेत्र (Original Civil Jurisdiction) तिला जिल्हा न्यायालयांत प्रथम न जाता थेट मोठे दिवाणी आणि व्यावसायिक वाद ऐकण्याची मुभा देते, ज्यामुळे ती व्यावसायिक न्यायदानाच्या आघाडीवर उभी राहिली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या विशेष बौद्धिक संपदा विभागाने (IP Division) देशात आणि परदेशात उत्कृष्ट न्यायशास्त्रासाठी मोठी प्रतिष्ठा मिळवली आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. या सोहळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांबरे तसेच आजी-माजी न्यायाधीश मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.