जेरुसलेम:

इस्रायलच्या अंतिम निवडणूक निकालांनी स्पष्ट केले आहे की, पंतप्रधान बेंजमिन नेतन्याहू यांच्या युतीने संसदेतील बहुमत गमावले आहे. या निकालानंतर आता अर्थोडॉक्स, धर्मनिरपेक्ष आणि अरब-नेतृत्वाखालील अत्यंत भिन्न पक्षांमध्ये आठवडाभर चालणाऱ्या कठीण वाटाघाटींचे पर्व सुरू झाले आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार, मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत नेतन्याहू यांच्या युतीने ५३ जागा जिंकल्या, तर मुख्य विरोधी युतीने ४८ जागांवर विजय मिळवला. या निवडणुकीत अरब-नेतृत्वाखालील पक्षांनी १९ जागा मिळवत एक ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. आता १२० सदस्यीय नेसेटमध्ये (Knesset) बहुमताचा जादुई आकडा म्हणजेच किमान ६१ जागा गाठण्यासाठी विविध पक्षांना एकत्र येऊन वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. इस्रायलचे सर्वात दीर्घकाळ पंतप्रधान राहिलेले नेतन्याहू सध्या सत्तेवर कायम आहेत. मध्यममार्गी राजकारणी यायर लापिड (Yair Lapid) यांनी 'एक्स'वर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "आता खऱ्या अर्थाने कठीण भाग सुरू होत आहे."

राष्ट्राध्यक्ष सोपवणार सरकार स्थापनेची जबाबदारी

पुढील बुधवारी अंतिम निवडणूक निकाल प्रमाणित करून राष्ट्रपतींकडे सादर केले जातील. त्यानंतर राष्ट्रपती इसाक हर्जोग (Isaac Herzog) नवीन सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी कोणा एका नेत्याकडे सोपवतील. सर्वाधिक मते मिळालेल्या पक्षाचा नेता म्हणजेच नेतन्याहू किंवा इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या मते सरकार चालवण्यास सर्वात योग्य वाटेल अशा व्यक्तीची निवड केली जाऊ शकते. जर सरकार स्थापनेचे अनेक प्रयत्न अपयशी ठरले, तर इस्रायलला पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला नव्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकते. मात्र, असा प्रसंग टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे राष्ट्रपती हर्जोग यांनी स्पष्ट केले आहे.

नेतन्याहू आणि लिकुड पक्षाचे अरब पक्षांवर आरोप

अिमम निकाल जाहीर होण्यापूर्वी, नेतन्याहू आणि त्यांच्या लिकुड पक्षाने अरब-नेतृत्वाखालील पक्षांनी परकीय हस्तक्षेपाच्या साहाय्याने निवडणूक 'चोरल्याचा' निराधार दावा केला होता. इस्रायलच्या २० टक्के लोकसंख्या असलेल्या अरब नागरिकांनी अत्यंत विक्रमी मतदान केले होते, ज्याचा रोख नेतन्याहूंच्या अति-उजव्या विचारसरणीच्या मित्रपक्षांवर होता. दरम्यान, इस्रायलच्या निवडणूक समितीचे प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नोआम सोहलबर्ग यांच्याकडे परकीय हस्तक्षेपाच्या गंभीर शंका मांडण्यात आल्यानंतर त्यांनी शिन बेट (Shin Bet) सुरक्षा एजन्सीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, कतार किंवा इतर कोणाचाही थेट संबंध असल्याच्या या दाव्यांना कतारने फेटाळून लावले असून हे आरोप 'हास्यास्पद आणि धोकादायक' असल्याचे म्हटले आहे. विरोधकांना अरब पक्षांसोबत युती करण्यापासून रोखण्यासाठीच नेतन्याहू असा संशय निर्माण करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

विरोधी पक्षांची व्यूहरचना आणि कायदेशीर आव्हाने

जरी युतीबाबतच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या तरी, १० नोव्हेंबर रोजी नवीन नेसेटचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. एकदा संसद सुरू झाल्यानंतर, विरोधी पक्षनेते गदी आयसेनकोट (Gadi Eisenkot) यांची युती अरब पक्षांसोबत मिळून नवीन संसद अध्यक्षांची निवड करू शकते. यामुळे नवीन सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांना संसदेच्या अजेंडावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. जर नेतन्याहू सत्ता गमावून बसले, तर त्यांना वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जावे लागेल आणि ७ ऑक्टोबर २०२३ मधील हमासच्या हल्ल्यापूर्वीच्या सुरक्षा त्रुटींची चौकशी देखील टाळता येणार नाही.