वॉशिंग्टन 

क्वाड (Quad) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी शनिवारी अटलांटा येथे झालेल्या बैठकीत जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत करणाऱ्या आणि मनमानी निर्यात प्रतिबंभांद्वारे होणाऱ्या 'आर्थिक दडपशाही'बद्दल (Economic Coercion) तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत कोणत्याही देशाचे थेट नाव न घेता चीनच्या धोरणांवर अप्रत्यक्ष टीका करण्यात आली. अवाजवी उत्पादन क्षमतेला कारणीभूत ठरणारी बाजारपेठ-विरोधी धोरणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण होणारे अडथळे यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

अटलांटा येथे पार पडली महत्त्वाची बैठक

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांच्या निमंत्रणावरून आयोजित या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिरो मोटेगी सहभागी झाले होते. यावर्षी झालेली ही तिसरी क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आहे. यापूर्वी मे महिन्यात नवी दिल्लीत आणि जुलैमध्ये मनिला येथे ही बैठक पार पडली होती.

बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, क्वाड देशांनी विश्वासार्ह आणि खुली जागतिक पुरवठा साखळी तसेच लवचिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. तसेच सागरी मार्गांचे महत्त्व, ऊर्जा सुरक्षा आणि विना-अडथळा व्यापार या मुद्द्यांवरही मंत्र्यांनी भर दिला. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार होर्मुझची सामुद्रधुनी, तांबळा समुद्र आणि बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीमध्ये जलद व सुरक्षित प्रवासाचे स्वातंत्र्य राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नोव्हेंबरच्या मध्यात अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या यजमानपदाखाली क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन होण्याची शक्यता आहे.