भारतीय विद्यापीठांमध्ये कट्टरपंथी पुस्तकं नसल्याची खात्री करून घेण्याची वेळ आली आहे का?

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 1 h ago
प्रातिनिधिक इमेज
प्रातिनिधिक इमेज

 

आमीर सुहेल वानी
 
सौदी अरेबियातील 'मदीना इस्लामिक युनिव्हर्सिटी'ने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्यांनी त्यांच्या विद्यापीठाच्या ग्रंथालयातून तब्बल १०० लेखकांच्या पुस्तकांवर बंदी घातली आहे. २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'द ऑब्झर्व्हर पोस्ट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या बंदी घातलेल्या लेखकांच्या यादीत अबुल आला मौदुदी, सय्यद कुतुब, अबुल हसन, हसन अल-बन्ना, युसूफ अल-कर्जावी आणि मलिक बेन्नाबी यांसारख्या अनेक कट्टरपंथी इस्लामी लेखकांचा समावेश आहे.
 
सौदी अरेबियातील या कारवाईने भारत आणि दक्षिण आशियातील विद्यापीठांसमोर एक ज्वलंत प्रश्न उभा केला आहे. धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता आणि वैचारिक असहिष्णुता पसरवणारी पुस्तके आपल्या शिक्षण संस्थांमधून हद्दपार करण्याची जबाबदारी आता आपण घेणार आहोत का?
 
कट्टरपंथी विचारांचा प्रभाव आणि धोका
भारतीय विद्यापीठांनी मदीनाच्या या निर्णयापासून नक्कीच बोध घेतला पाहिजे. आपल्या ग्रंथालयातील पुस्तके, अभ्यासक्रमातील वाचनाची यादी आणि इतर शैक्षणिक साहित्याचे त्वरित पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. धार्मिक कट्टरता, जातीय तेढ, सांप्रदायिक फूट आणि राजकीय कट्टरता पसरवणाऱ्या पुस्तकांवर तातडीने बंदी घालणे आवश्यक आहे.
 
विशेषतः मौदुदी आणि सय्यद कुतुब यांसारख्या लेखकांच्या पुस्तकांची काटेकोरपणे तपासणी व्हायलाच हवी. आधुनिक राजकीय इस्लामवर त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. धर्म, राज्य, राजकीय सत्ता आणि समाज याविषयी त्यांनी केलेले विश्लेषण मुस्लिम जगतातील अनेक वैचारिक चळवळींना आकार देणारे ठरले आहे. इतर समुदायांबद्दल शत्रुत्व निर्माण करणे, बहुलवादी विचारांना विरोध करणे आणि एकांगी राजकीय विचारांचे समर्थन करणे, यासाठी याच लेखकांच्या लेखनाचा वापर केला जातो. अशी कट्टरपंथी पुस्तके आपल्या विद्यापीठांमध्ये विनासायास फिरू देणे आणि त्यांना शैक्षणिक अधिष्ठान प्राप्त होऊ देणे, हे अत्यंत धोकादायक आहे.
 
हा प्रश्न केवळ या लेखकांच्या ऐतिहासिक किंवा बौद्धिक महत्त्वाबद्दलचा नाही, ते नक्कीच असू शकते. पण मुख्य प्रश्न हा आहे की, इतर समुदायांबद्दल असहिष्णुता, वैचारिक संघर्ष आणि शत्रुत्व निर्माण करणाऱ्या साहित्याला शिक्षण संस्थांनी असा मुक्त वावर द्यावा का?
 
शैक्षणिक स्वातंत्र्य विरुद्ध वैचारिक ओझे
शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा अर्थ असा अजिबात नाही की, प्रकाशित झालेले प्रत्येक पुस्तक विद्यापीठात असलेच पाहिजे. एखाद्या विचारधारेचा ऐतिहासिक विकास समजून घेण्यासाठी त्याचा अभ्यास करणे आणि तीच विचारधारा विद्यार्थ्यांच्या माथी मारणे, यात खूप मोठा फरक आहे. पहिला प्रकार हा कायदेशीर शैक्षणिक अभ्यास आहे, तर दुसरा प्रकार म्हणजे एका विशिष्ट विचारधारेचे ओझे विद्यार्थ्यांवर लादणे आहे. विद्यापीठांनी हा फरक समजून घेणे आणि त्यानुसार कृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
 
दक्षिण आशियाने धार्मिक कट्टरता आणि सांप्रदायिकतेचे भयंकर परिणाम पाहिले आहेत. पाकिस्तानातील सांप्रदायिक हिंसाचार, बांगलादेशातील धार्मिक कट्टरता आणि भारतातील वारंवार निर्माण होणारा जातीय तणाव, हे सर्व धोक्याचे इशारे आहेत. जेव्हा धार्मिक अस्मितेला राजकीय शत्रुत्वाचे हत्यार बनवले जाते, तेव्हा काय परिस्थिती निर्माण होते, हे आपण सर्वांनी अनुभवले आहे. यामागे अनेक ऐतिहासिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणे असली, तरी अशा कट्टरपंथी पुस्तकांचा प्रभाव आपण नाकारू शकत नाही. जेव्हा पुस्तके धार्मिक मतभेदांना कधीही न सुटणाऱ्या संघर्षाचे रूप देतात, दुसऱ्या समुदायाला शत्रू म्हणून रंगवतात आणि एकाच विचारधारेचे उदात्तीकरण करतात, तेव्हा ते अप्रत्यक्षपणे असहिष्णुतेलाच खतपाणी घालत असतात. अशा प्रक्रियेत शिक्षण संस्थांनी मूकदर्शक राहून चालणार नाही.
 
विद्यापीठांनी काय करावे?
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठांनी विद्वान, इतिहासकार, समाजशास्त्रज्ञ आणि धर्म अभ्यासकांची एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली पाहिजे. या समितीने सध्या ग्रंथालयात असलेल्या पुस्तकांचे आणि अभ्यासक्रमाचे सखोल पुनरावलोकन केले पाहिजे.
 
ज्या पुस्तकांतून दहशतवाद, हिंसाचार, जातीय द्वेष किंवा छळाचे स्पष्टपणे समर्थन केले जाते, ती पुस्तके ओळखून ती विद्यापीठाच्या ग्रंथालयातून आणि अभ्यासक्रमातून त्वरित काढून टाकण्याची शिफारस या समितीने केली पाहिजे. कट्टरपंथी राजकीय विचारांना चालना देणारे साहित्य 'अधिकृत शैक्षणिक साहित्य' म्हणून कधीच अभ्यासले जाऊ नये. जिथे काही ऐतिहासिक पुस्तकांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, तिथे त्याचे केवळ अंधानुकरण न करता त्यातील कट्टर विचारधारेचे चिकित्सक परीक्षण झाले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना विशिष्ट विचारांच्या आहारी जाण्यापासून रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे, कायदेशीर संशोधनात अडथळा आणणे हा नाही.
 
हा धर्मावर किंवा स्वातंत्र्यावर हल्ला नाही!
असे धोरण राबवणे म्हणजे कोणत्याही धर्मावर किंवा शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला नाही. तर शिक्षण व्यवस्थेला कट्टर विचारांच्या विळख्यातून वाचवण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या धार्मिक विचारधारा, तत्त्वज्ञान आणि बौद्धिक चळवळींची ओळख करून दिली पाहिजे. सत्याची मक्तेदारी कोणत्याही एका धार्मिक किंवा राजकीय गटाकडे नाही आणि मतभेद असणे म्हणजे थेट द्वेष करणे नाही, हे विद्यार्थ्यांना शिकवले पाहिजे.
 
भारताला बौद्धिक बहुलवादाची मोठी आणि समृद्ध परंपरा लाभलेली आहे. प्राचीन इस्लामी विद्वानांची नैतिक शिकवण, रुमी आणि इब्न अरबी यांचा वैश्विक मानवतावाद आणि आपला भक्ती-सुफी वारसा, हे या कट्टर आणि संकुचित विचारांना उत्तम पर्याय आहेत. विद्यापीठांनी अशा परंपरांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये करुणा, बौद्धिक नम्रता, सहअस्तित्व आणि मानवी प्रतिष्ठेबद्दल आदर निर्माण होईल.
 
मदीना विद्यापीठाने केलेली ही कारवाई भारतीय उच्च शिक्षणासाठी एक मोठी 'वेक-अप कॉल' (Wake-up call) आहे. विद्यापीठांनी आता कट्टरपंथी साहित्याकडे ग्रंथालयातील एक सामान्य पुस्तक म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. जी पुस्तके धर्मांधतेचे उदात्तीकरण करतात, जातीय शत्रुत्वाला कायदेशीर स्वरूप देतात किंवा धार्मिक श्रद्धेचे रूपांतर थेट राजकीय द्वेषात करतात, अशा पुस्तकांपासून तरुण पिढीला वाचवण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची आहे. या विचारधारांमधून प्रत्यक्षात हिंसाचार भडकेपर्यंत वाट पाहणे, हे विद्यापीठांचे सर्वात मोठे अपयश ठरेल.
 
विद्यापीठाची जबाबदारी ही केवळ पुस्तके वाटणे आणि पदव्या देणे एवढीच मर्यादित नाही. स्वतंत्रपणे विचार करू शकणारी, योग्य नैतिक निर्णय घेऊ शकणारी आणि शांततेने सहअस्तित्व जपणारी पिढी घडवणे, हे विद्यापीठाचे मुख्य काम आहे. विवादास्पद विचारांचे परीक्षण करण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच जपले पाहिजे, परंतु जो समाज शांततेत जगतोय त्यालाच धोका निर्माण करणाऱ्या साहित्याला प्रोत्साहन देण्याची कोणतीही सक्ती विद्यापीठांवर असू शकत नाही.
 
भारतीय विद्यापीठांनी आता बौद्धिक स्वातंत्र्य आणि वैचारिक कट्टरता यांच्यात एक स्पष्ट आणि ठळक रेषा आखण्याची वेळ आली आहे. लेखक किंवा त्याचा धर्म कोणताही असो, कट्टरपंथी आणि जातीयवादी पुस्तके शोधून ती हद्दपार केलीच पाहिजेत. आपली शिक्षण व्यवस्था ही धर्मांधतेची फॅक्टरी बनता कामा नये. लोकशाही समाजात द्वेष पसरवणाऱ्या आणि शांततेच्या सहअस्तित्वाला सुरुंग लावणाऱ्या पुस्तकांना विद्यापीठांच्या ग्रंथालयात आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमात कोणतेही स्थान नसावे!


Latest News