शिलाँग 

जगातील सर्वाधिक पाऊस पडणारी ठिकाणे म्हणून ओळखली जाणारी मेघालयमधील मावसिनराम (Mawsynram) आणि चेरापुंजी (Cherrapunji) ही शहरे आता दुष्काळाच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करत आहेत. एका नवीन वैज्ञानिक अभ्यासात हा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. हवामानातील बदलांमुळे येथे मुसळधार पाऊस पडत असला तरी पावसाचे दिवस कमी होत आहेत आणि तापमान सातत्याने वाढत आहे, ज्यामुळे दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे.

'थ्योरीकल अँड अप्लाइड क्लायमेटोलॉजी' (Theoretical and Applied Climatology) या नियतकालिकात हा अभ्यास नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. संशोधक अ‍ॅशेश रुद्र पॉल आणि पंकज कुमार रॉय यांनी १९८१ ते २१०० या काळातील हवामान आणि जलविज्ञानविषयक डेटाचा अभ्यास करून पावसाची वाढती तीव्रता आणि दुष्काळाचा धोका यांमधील विरोधाभास समजून घेतला आहे.

पावसाची तीव्रता वाढली, पण पावसाचे दिवस घटले

संशोधकांच्या मते, पाऊस आता मोजक्याच दिवसांत तीव्र स्वरूपात पडत आहे, तर हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आणि एकूण पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. दरवर्षी पावसाचे दिवस सरासरी ०.४० दिवसांनी कमी होत असल्याचे अभ्यासात दिसून आले आहे. मेघालयमधील खडकाळ भूप्रदेश आणि पातळ मातीमुळे वेगाने पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे पाणी जमिनीमध्ये मुरण्याऐवजी वेगाने वाहून जाते, ज्यामुळे भूजल पातळी रीचार्ज होत नाही. परिणामी, मान्सूनमध्ये भरपूर पाऊस पडला तरी कोरड्या महिन्यांत पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होते.

तसेच, वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवन (evapotranspiration) वाढत असून किमान तापमान दरवर्षी ०.०८ अंश सेल्सिअसने वाढताना दिसत आहे. यामुळे जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होतो.

नद्यांच्या प्रवाहामध्ये घट होण्याची शक्यता

या अभ्यासात 'एसएसपी५८५' (SSP585) या उच्च उत्सर्जनाच्या परिस्थितीनुसार दुष्काळाची वारंवारता वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सारी-गोवाइ आणि सुरमा-मेघना नदी खोऱ्यांमधील पाण्याच्या प्रवाहामध्ये भविष्यात अनुक्रमे ९.८ टक्के आणि ११.६ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असे जलविज्ञान मॉडेलिंगवरून स्पष्ट झाले आहे.

स्थानिक नागरिकांनीही पाण्याच्या वाढत्या ताणतणावाबाबत दुजोरा दिला आहे. सोहरा (चेरापुंजी) आणि मावसिनराममधील रहिवाशांच्या मते, यावर्षी सप्टेंबरच्या मध्यातच अनेक जलस्रोते आणि धबधबे कोरडे पडू लागले आहेत. पाण्याच्या या समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ एकूण पावसानूसा नव्हे, तर पाऊस पडण्याची पद्धत आणि तापमानवाढ लक्षात घेऊन प्रभावी जलव्यवस्थापन धोरणे राबवण्याची गरज संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.