नवी दिल्ली
भारतात राहणाऱ्या काही विशिष्ट श्रेणीतील परदेशी नागरिक, अल्पसंख्याक शरणार्थी, श्रीलंकन तमिळ आणि तिबेटी नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने पासपोर्ट आणि व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठी सवलत जाहीर केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (एक्झेम्प्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, २०२६' या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या नव्या नियमांमुळे भारत, नेपाळ आणि भूतान दरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या ओळख पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्याक समुदायातील ज्या व्यक्ती धार्मिक छळाला किंवा त्याच्या भीतीला कंटाळून ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी किंवा त्यादिवशी भारतात आल्या आहेत, त्यांना पासपोर्ट नियमांतून सूट देण्यात आली आहे. वैध पासपोर्ट नसताना किंवा पासपोर्टची मुदत संपलेली असतानाही त्यांना भारतात राहण्यासाठी योग्य व्हिसा मिळवता येणार आहे. तसेच, ३१ डिसेंबर २००९ पूर्वी भारतात स्थायिक होण्याच्या उद्देशाने आलेल्या आणि पाकिस्तानचे 'संगणकीकृत राष्ट्रीय ओळखपत्र' (CNIC) नसल्यामुळे प्रवासाची कागदपत्रे नूतनीकरण करू न शकणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांनाही या नियमांचा फायदा होणार आहे.
९ जानेवारी २०१५ पूर्वी भारतात आश्रय घेतलेल्या आणि नोंदणीकृत असलेल्या श्रीलंकन तमिळ नागरिकांना तसेच १९५९ ते ३० मे २००३ दरम्यान काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाच्या परवान्याने भारतात आलेल्या तिबेटी नागरिकांनाही या सुधारित नियमांनुसार सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय सिंगापूर किंवा मलेशियाचे नागरिकत्व घेतलेल्या परंतु ३१ डिसेंबर २००९ पूर्वी त्या देशांच्या मुदत संपलेल्या पासपोर्टवर भारतात परतलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना भारतात राहण्यासाठी योग्य व्हिसा मिळवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
नेपाळ, भूतान आणि भारत यांच्यात थेट जमिनीवरून किंवा विमानाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना नेहमीच्या पासपोर्टऐवजी गृह मंत्रालयाच्या 'व्हिसा मॅन्युअल'मध्ये निर्दिष्ट केलेले ओळखपत्र सादर करण्याची परवानगी असेल. मात्र, नेपाळ किंवा भूतानच्या सीमेवरून तिसऱ्या देशात प्रवास करणाऱ्या किंवा चीन, मकाऊ, हाँगकाँग वा पाकिस्तानमार्गे ये-जा करणाऱ्या नेपाळी व भूतानी नागरिकांसाठी वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा अनिवार्य असणार आहे. यासोबतच, कर्तव्यावर जाणाऱ्या भारतीय सशस्त्र दलातील सैनिकांना आणि दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या परदेशी लष्करी जहाजांच्या कर्मचाऱ्यांनाही विशिष्ट अटींवर पासपोर्ट नियमांतून सूट देण्यात आली आहे.