वॉशिंग्टन 

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) वार्षिक महासभेला उपस्थित राहण्यासाठी जाणाऱ्या पॅलेस्टिनी उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाला सलग दुसऱ्या वर्षी व्हिसा नाकारला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी या निर्णयाची घोषणा केली. यामध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास आणि पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (PLO) इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

व्हिसा नाकारण्याचे अमेरिकेने दिलेले कारण

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने इस्रायलसोबत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आधी केलेल्या करारांनुसार आपल्या कमिटमेंट्स पूर्ण केलेल्या नाहीत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (ICC) इस्रायलविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवणे आणि इस्रायली नागरिकांवर हल्ले करणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबांना भत्ता देणे सुरू ठेवल्याचे कारण अमेरिकेने दिले आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका

ट्रम्प प्रशासनाचे हे पाऊल व्हिसा निर्बंध कडक करण्याच्या धोरणाचा भाग असून, यामुळे इस्रायलसोबतची अमेरिकेची मजबूत युती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझामध्ये सुरू केलेल्या युद्धामुळे इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अलिप्ततेचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ऑक्टोबरमध्ये झालेली नाजूक युद्धबंदी अंमलात असली तरी इस्रायलकडून हल्ले सुरूच आहेत.

याशिवाय, अमेरिकेच्या आणि इस्रायली सैनिकांवर अफगाणिस्तान, इराक आणि गाझामधील कथित गुन्ह्यांसाठी अन्यायकारक खटले चालवण्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसी (ICC) ही संस्था बरखास्त करण्याची मोहीमही उघडली आहे. अमेरिका आणि इस्रायल हे दोघेही आयसीसीचे सदस्य नाहीत.

व्हिसा नाकारला असला तरी, संयुक्त राष्ट्रसंघात आधीच नियुक्त असलेल्या पॅलेस्टिनी मुत्सद्द्यांद्वारे पुढील आठवड्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) पॅलेस्टाईनचे प्रतिनिधित्व केले जाईल. गेल्या वर्षी अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीला संबोधित केले होते.