नवी दिल्ली 

अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने (US House of Representatives) रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक आयात शुल्क (Tariffs) लावण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तीव्र आणि स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली असून, आपल्या १४० कोटी जनतेची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी भारत सर्व आवश्यक पावले उचलेल, असे ठामपणे सांगितले आहे.

अमेरिकन संसदेत 'लिंडसे ग्रॅहम' विधेयक मंजूर

अमेरिकन संसदेने 'लिंडसे ओ ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' मंजूर केला आहे. हे विधेयक आधी सिनेटमध्ये आणि आता प्रतिनिधीगृहात २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी संमत झाले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यामुळे रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर, व्यापारी भागीदारांवर आणि तेलाची वाहतूक करणाऱ्या 'शॅडो फ्लिट'वर कडक निर्बंध लादण्याचे अधिकार ट्रम्प यांना मिळणार आहेत.

जागतिक ऊर्जा बाजार आणि भारताची भूमिका

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारत विविध स्रोतांकडून तेल खरेदी करून देशाची ऊर्जा गरज पूर्ण करत राहील. अलिकडच्या महिन्यात अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये भारताने आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. या निर्णयाचा केवळ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावरही मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे भारताने अमेरिकेला बजावले आहे.

या घडामोडींचा भारतीय व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी सरकार प्रमुख व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून पुढील रणनीती आखणार असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले आहे.