नवी दिल्ली 

अयोध्या येथील भव्य राम मंदिरात दानाची चोरी आणि अपहार केल्याप्रकरणी चौकशी करत असलेली विशेष तपास पथकाची (SIT) टीम २५ सप्टेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी आपले पहिले आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पहिल्या अटकेपासून ९० दिवसांचा कायदेशीर कालावधी लवकरच संपत असल्याने, हा कालावधी संपण्यापूर्वी आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. जर मुदतीत आरोपपत्र दाखल केले नाही, तर आरोपींना कायदेशीररित्या 'डिफॉल्ट जामीन' मिळू शकतो.

सीलबंद पाकिटात सादर झाला अहवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एसआयटीने सीलबंद पाकिटात सादर केलेल्या सविस्तर स्थिती अहवालाची (Status Report) पाहणी केली. याआधी न्यायालयाने एसआयटीला तपास वेगाने पूर्ण करून तर्काधिष्ठित निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे निर्देश दिले होते. उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणात फॉरेन्सिक ऑडिटरचा समावेश करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मंदिर ट्रस्टच्या निधी व्यवस्थापनात अनियमिततेचे आरोप समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यावर एसआयटीची स्थापना करून निष्पक्ष चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.